काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले गरिवी निवारणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कामहरु सरकारले योजना बनाएर गर्न शुरु गरिसकेको बताएकी छन् । महोत्तरीको बर्दीवास नगरपालिका वडा नं. १२ बाट गरिव परिवार परिचयपत्र वितरण कार्यको आज सुभारम्भ गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पहिचान कार्य सम्पन्न भएका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यको आज शुरुवात गरेको बताइन् ।

२३ जिल्लाका २१४ स्थानीय तहहरुबाट ११ लाख ८ हजार ८ सय ३६ घर परिवारको तथ्यङ्क संकलन भई २ लाख २३ हजार ३ सय ३० गरिव घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न भई परिचयपत्र वितरणको कार्य सुभारम्भ गरिएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको सरकार र मन्त्रालय तल्ला तहका नागरिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरिरहेको पनि बताइन् ।

उनले पहिचान गरिएका गरिव परिवारलाई विपन्न घर परिवार लक्षित सेवा सुविधाहरुमा आवद्ध गर्ने विषय यसवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेको जानकारी दिदै मन्त्री श्रेष्ठले स्वेदशमा नै रोजगारी सिर्जना गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिने र कोहीपनि नागरिकले विदेश जान नपर्नेगरी काम गर्न योजनाबद्ध रुपमा सरकार अगाडी बढेको बताइन् ।

उनले भूमिको उचित प्रयोगका लागि भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै भूमिको समुचित प्रयोग गरेर सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दिशामा मुलुक अगाडी बढिसकेको बताइन् । यसअघि, आजै बाराको सिम्रौनगढमा स्थापना गरिएको मालपोत कार्यालयको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले अहिलेको सरकारले नागरिकले महशुस गर्ने गरी सेवा दिन शुरु गरिसकेको । मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नागरिक पनि सचेत बन्नु पर्ने भन्दै मन्त्रालयले जग्गा प्रशासनमा सुशासन स्थापनाका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाएको बताइन् ।

उनले नापी र मालपोत कार्यालय सिधै जनतासँग जोडिने कार्यालय भएकाले थप ४ वटा थप नापी र मालपोत कर्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भई २ वटा स्थापना गरिसकेको र २ वटा निकट भविष्यमा नै गर्ने जानकारी दिइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफू मन्त्रालयमा आइसकेपछि गाउँव्लकमा पुनःनापी र विशेष नापीबाट ५० हजार भन्दाबढी भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकेको जानकारी पनि दिइन् । भूमिसँग जोडिएका सवै खालका समस्यन आगामी २ वर्ष भित्र समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यहि आर्थिक वर्षभित्र ३०० पालिकाकाका पाँच लाख भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने जानकारी दिइन् ।