काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उठाएका चासोलाई नियमावलीमा समेट्ने सरकारको प्रतिबद्धतासहित बुधबार समितिले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । समितिमा प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले तीनबुँदे फरक मत राखेका छन् ।

समितिमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिले उठाएको प्रादेशिक पहिचान र स्वघोषणाको विषयलाई नियमावलीमा परिमार्जन गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एमालेबाट समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधान, प्रादेशिक पहिचान र स्वघोषणालाई ऐनमै उल्लेख गर्न माग गर्दै तीनबुँदे फरक मत दर्ज गराएको बताए । उनले राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्नो अडान रहने स्पष्ट पारे ।

२९ साउनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई २ भदौमा प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले १२ भदौमा विधायन समितिमा पठाएको थियो । विधेयकलाई बिहीबारै पारित गर्ने राष्ट्रिय सभाको तयारी छ ।