काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकिएको अधिकार दिएमात्र देशको प्रगति हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले सोमवार हेटौँडामा आयोजनामा गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै उनले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दियो त्यति देशको प्रगति हुने बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय, प्रदेश र संघबीच अधिकारको सम्बन्धमा विवाद हुने गरेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभुित हुनेगरी गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘जति स्थानीय सरकारलाई अधिकार दियो त्यति प्रगति हुन्छ भन्ने मूल्य र मान्यता, यसको विश्वास सरकारले लिएको छ । बिस्तारै बिस्तारै स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिइकन, जुनजुन अधिकार छ संविधानमा तोकिएको त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनैपर्छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सातै प्रदेशमा स्थानीय तहका साथीहरुले पनि जनताको सोच, जनताले भनेको कुराहरु गर्नुपर्छ । जनतालाई अनुभुत हुने कुराहरु, जनताले देख्ने कुराहरु बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढल प्रत्यक्ष देखिने चिजहरु यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ ।’

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणको काममा प्रदेश–प्रदेशका विचमा प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारमुलक र व्यवसायमुलक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुको स्थापना गर्न जोड दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले ऐन, नियम तथा कानूनहरु बनाउँदा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अबको बेला भनेको अब हामीले रोजगारमुलक, व्यवसायमुलक, शिक्षा, उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ । पूर्वाधारमा फोकस गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार नभइ केही हुनेवाला छैन । नयाँनयाँ ठाउँमा पार्क बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले ऐन, नियम, कानून बनाउँदाखेरी नयाँ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरु, शहरको विकास गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थित यो प्रदेशले यस्तो ग¥यो है, पालिकाले यस्तो ग¥यो है भनेर नमूना देखाउनु प¥यो ।’

उनले संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेको भन्दै धेरै कानूनहरुलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । चुनावको घोषणा भइसकेकाले आगामी संसदले बाँकी रहेका कानूनहरु निर्माण गर्ने उनले बताए ।