काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंसीर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई दश वर्ष भित्रमा नेपाललाई दक्षिण एशीयामा सम्पन्न मुलुकको रुपमा चिनाउने अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनमा जनतालाई मत माग्ने र मत दिने मेसिनको रुपमा मात्रै नलिई आफूहरुले १० वर्ष भित्रमा कमसेकम नेपाललाई दक्षिण एशीयाको सम्पन्न मुलुकको रुपमा चिनाउने अभियानको रुपमा अघि बढाउने बताएका हुन् ।

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ‘मोबाइल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिष्टम’को शुभारम्भ गर्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुनै नसक्ने दावी समेत गरे । केहीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको हालतमा अघि बढेको भन्दै भ्रम सृजना गरिरहेको तर त्यस्तो हुनै नसक्ने मन्त्री कार्कीको भनाई थियो । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नका लागि मुलुकका सामू धेरै सम्भावनाहरु रहेको पनि उल्लेख पारे ।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाढि नबढिकन मुलुकलाई समृद्ध गराउने जुन हामी सबैको अभिलाषा छ । त्यो अभिलाषा पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरामा म पूर्ण रुपले जानकार छु । केही समय हामी चिन्तित पनि भयौं । र, एउटा भ्रम पनि सृजना गरियो–नेपालको अर्थतन्त्रको हालत श्रीलंकाको जस्तो हुँदैछ भनेर । हामी सचेत हुन जरुरी थियो । र, मैले धेरै सार्वजनिक फोरमहरुमा बोलेको छु–कि हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुँदैन । हुन दिनुपनि हुँदैन । हामीसँग धेरै सम्भावनाहरु छन । ती सम्भावनाहरुलाई अवसरको रुपमा परिणत गरेर अव हामीसँग अगाडि बढनुको विकल्प छैन । अहिले हामी निर्वाचनको संघारमा छौं । र, हामीले जनतालाई केवल मत माग्ने र मत दिने एउटा मेसिनको रुपमा होइन् । अव समुन्नत नेपालः समृद्ध नेपाली र १० वर्ष भित्रमा कमसेकम दक्षिण एशीयामा सम्पन्न मुलुकको रुपमा नेपाललाई चिनाउने अभियानको रुपमा यो निर्वाचनमा हामी जनताको सामू जानु पर्दछ । र, जनताबाट अनुमोदित भएर त्यस दिशामा देशलाई हामीले निर्देशित गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । ’

मन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार जानकार रहेको पटकपटक दोहो¥याए । त्यस अवसरमा उनले ‘मोबाइल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ मुलुकको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ संचालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए ।