काठमाडौं । राष्ट्रवैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा मार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । संकुचित मौद्रिक नीतिसंगै त्रैमासिक समिक्षाले समेत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्वोधन गर्न नसक्ने चेम्बरको ठहर छ ।

चेम्बरले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि आन्तरिक तर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा मार्फत सम्वोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा थियो । राष्ट्रबैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधीलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन, ।’

शुन्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाईएको स्प्रेड दरले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्न नदिएपनि हाल कायम उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने न्यून रहेको चेम्बरको ठहर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशत सम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्रबैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीति सम्वन्धमा राष्ट्रबैंकको समिक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रवाहित हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

राष्ट्रबैंकको त्रैमासिक समिक्षा सन्र्दभमा चेम्बर अफ कमर्सले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो । चेम्बरले हाल कायम ८.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।
बिदेशी विनिमय संचितिमा सुधार आएको भन्दै चेम्बरले केही बस्तुहरुको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजिकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।

यस्तै चालुपुँजि कर्जा सम्वन्धी मार्ग निर्देशनको कार्यन्वयन हाललाई स्थगित गरि सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेर पुर्नलेखन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरले सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत बर्षहरुमा झै सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गर्न समेत केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणाः

१. मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको छ ।
२. स्प्रेड दर शुन्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाईएको छ । यसले ब्यादजर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्धत गर्दछ तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यूनमात्र छ ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशत सम्म मात्र कायम गरिनुपर्दछ ।
४. बैंकदरलाई ८.५ बाट ५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्दछ ।
५. सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत बर्ष झै सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गरिनुपर्दछ ।
६. विदेशी विनिमय संचितिमा सुधार आएसंगै केही बस्तुहरुको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजिकरण गरिनुपर्दछ ।
७. चालुपुँजि कर्जा सम्वन्धी मार्ग निर्देशनको कार्यन्वयन हाललाई स्थगित गरि सरोकारवाला निकायहरुसंग पर्याप्त छलफल गरि पुर्नलेखन गरिनुपर्दछ ।