काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीयताले नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार आदिवासी जनजाति आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नेपाली प्रकृतिको विशेषता, भुगोल र नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने संघीयता आफूहरुले खोजेको बताएका हुन् ।

उनले देशलाई संघीय संरचनामा लाने बेलामा आफूहरुले समुदायको पहिचान झल्किने गरी नाम राखेर जान खोजेको भएपनि त्यस्तो गर्न नसकिएको बताए । समुदायको आधारमा नाम राख्दा जात विशेषको हुन खोजेको प्रचार भएपनि सो आधारमा नामाकरण गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री पौडेलले समुदायको आधारमा संघीय संरचनाको नामाकरण गर्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरे । उनले राज्यका सबै निकायहरुमा समावेशी, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु नै संघीयताको खास अर्थ भएको उल्लेख गरे । संघीयता केवल प्रशासनिक विभाजनका लागि मात्रै भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने – ‘हामी संघीय मोडलमा जाँदाखेरी हाम्रो बहस के भयो भने समुदायको नाममा राख्दा त्यो समुदायको मात्रै हुन्छ भन्नेतिर हाम्रो बहस गयो जुन कुरा म अहिले तपाईहरुलाई बहसकै रुपमा राख्न खोजेको । संविधानको भाषा म बोल्छु । मन्त्रीको हैसियतले बोल्दाखेरी संविधान विपरित हामीले बोल्न सकिँदैन । त्यो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो संविधान बनाउँदा । मगर भनेको समुदाय हो । मगरात भनेको आञ्चलिकता हो । नदीको नाममा, अरु कतिपयको नाममा पहिला पनि अञ्चलहरु थिए । तर त्यो समुदाय भन्ने बित्तिकै जात विशेषले जान्छ कि भन्ने हिसावले हामीले हाम्रो संघीयतामा त्यो जोड्न सकेनौँ । हाम्रो संघीयतामा त्यो जोडेको भएदेखि पहिला पहिला शुरु शुरुमा भन्दाखेरी त त्यही मात्रै हो कि भन्नेजस्तो हुन्थ्यो । त्यो जान्थ्यो । हामीले त्यो प्रकृतिको नेपाली विशेषता, नेपालको भुगोल, नेपालको संस्कृति, नेपालको आञ्चलिकताको प्रतिनिधित्व हुने संघीयता हामीले खोजेको हो । प्रशासनिक विभाजन मात्रै होइन । प्रशासनिक विभाजन जतापनि हामीले गरिन्थ्यो । त्यसकारणले संघीयता भन्न बित्तिकै राज्यका सबै निकायहरुमा समावेशी, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता । आञ्चलिकता पनि त्यसका आधारमा । राज्यका सबै निकायहरुको प्रतिनिधित्व हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यस्तो थियो । त्यस्तो हो । लाने त्यतै हो । त्यो दिशातिर हामीले लैजानुपर्छ र हाम्रो देशको अहिलेको संविधानले पनि हाम्रो प्रणालीमा त्यही कुरा बोलेको छ । लोकतन्त्र र संघीयता त अरु देशमा पनि छ । तर हामीले समावेशी, समानुपातिक पहुँचको सुनिश्चितता भएको लोकतन्त्र ।’

उनले नेपालमा भएका सबै समुदाय, भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताए । उनले सबै भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु आपसमा विभेद सिर्जना गर्नु नभएको उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले आपसी सद्भावलाई कायम राख्दै समुदाय विशेषको परम्परा र प्रचलनहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।