धनुषा । मधेश प्रदेशको विषयगत समिति बाँडफाँडमा दलहरूबीच सहमति भएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक/एक विषयगत समिति पाउने गरी सहमति गरिएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा दश राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेकामा सातवटा दलले संसदीय दलको मान्यता पाएका छन् ।

ती सबै संसदीय दलले एक÷एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिको जिम्मेवारी पाएको छ ।

अर्को प्रतिपक्षी दल लोसपाको भागमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्यायसमिति र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भागमा प्रदेश मामिला समिति परेको छ ।

बाँकी रहेको चार वटा विषयगत समितिमा सत्ता साझेदार दलले एक÷एक वटा बाँडफाँड गरेका छन् । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विकास समिति आफैँसँग राखेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र जनमत पार्टीलाई अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अब प्रदेशसभाले विषयगत समितिमा सांसदलाई बस्न आह्वान गर्ने र सो आह्वान पछि दलहरुले आन्तरिकरूपमा विषयतगत समितिको सभापति चयन गर्ने बुझिएको छ । एउटा समितिमा सभापतिसहित १३÷१४ जना सदस्य रहनेछन् । प्रत्येक समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने छ ।