काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै सरकारले वैदेशिक अनुदान, सहयोग र ऋण लिने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९/०८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आवश्यकता र प्राथमिकता सुनिश्चित भएपछि मात्र सरकारले वैदेशिक ऋण लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘वैदेशिक सहयोगका सम्बन्धमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, मुलुक स्पष्ट हुनुपर्छ, सरकार स्पष्ट छ । हामीले वैदेशिक सहयोग लिन्छौँ । अनुदान लिन्छौँ । निश्चित सन्दर्भमा ऋण पनि लिन्छौँ । तर ऋण लिऔँ वा अनुदान लिऔँ, त्यो अनुदान र ऋण दाताको रुचिका आधारमा होइन, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हाम्रा लागि यो आवश्यकता र प्राथमिकताको विषय हो भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र त्यसका आधारमा हामी अनुदान र ऋण लिन्छौँ । यदि हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन भने हामी ऋण त के अनुदान पनि अस्वीकार गर्छौैं ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले मल खरिदको जिम्मेवारीबाट सरकारपछि नहट्ने जनाउँदै मलका लागि आवश्यक बजेट अभाव नभएको र हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘लागत बढेका कारण मलको बजार मूल्य बढेको हो । तर सरकार मल खरिदको प्रक्रियाको जिम्मेवारीबाट पछि पर्दैन, यसका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुँदैन र हुन दिदैँनौँ ।’

उनले भ्रष्टाचार र सुशासनको सम्बन्धमा वर्तमान सरकार स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको बताए । बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय कार्यक्रमको कार्यविधि नबनेको र कुन संरचनाले काम गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेकालाई स्रोतको व्यवस्थापन भएसँगै अघि बढाउन सकिने बताए । उनले बैङ्कको ब्याजदर र तलरताका विषयमा राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिका आधारमा समस्या समाधान हुँदै आएको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘जनअपेक्षा अनुरूप हुन सकेको छैन होला तर राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन जुटिरहेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान पनि यही हो ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कटौती नगरिने जनाउँदै उनले त्यस्ता आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले कम प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको खर्च भने कटौती गर्ने अवस्थामा पुगिएको बाध्यता सुनाए।

कसले के भने ?

अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्दै डा अमरेशकुमार सिंहले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानीको वातावरण बन्नुपर्ने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद योगेशकुमार भट्टराईले साधरण खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावको सराहना गरे । प्रेम सुवावले युवालाई श्रम स्वीकृति नभई नेपालमा रोजगारी दिनुपर्ने बताए । मेटमणि चौधरीले नेपाली अर्थतन्त्र उच्च घरानियाँको पकडमा फसेको जनाउँदै अर्थतन्त्रलाई प्रत्येक जनताको घरघरमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाको चर्चा मात्रै नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे ।

सांसद हरि ढकालले किसान र निजी क्षेत्रको मुहारमा खुसी ल्याउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी विषय पूर्ण नभएको बताए । उनले डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

यसैगरी सांसद मनिष झाले खर्च कटौतीको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि त्यो अझ प्रष्टतासाथ हुनुपर्ने बताए । उनले डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटकलाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले राजस्व प्रशासनलाई डिजिटल बनाउनुपर्ने बताए । उनले खर्च कटौती गर्ने नभई बेरुजु असुल गरी विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताए ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले मूल्यवृद्धि सरकारले भनेभन्दा बढी भएको दाबी गर्दै मूल्यवृद्धिका बारेमा पुनः अध्ययन गर्न आग्रह गरिन् ।

सांसद रामहरि खतिवडाले विकास बजेट १६ प्रतिशत खर्च भएको अवस्थामा त्यसलाई अगाडि लैजाने सरकारको नीति के भनी प्रश्न गरे । उनले आयात कम र निर्यात बढाउने सरकारको योजना सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

सांसद प्रकाश ज्वालाले अलपत्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणलाई तीव्र बनाउन तथा बैंकिङ तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारका योजना के छन् ? भनी प्रश्न गरे ।

विराजभक्त श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको, सरकारले प्राथमिकता तय गर्न नसकेको, पूँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढिरहेकाले डरलाग्दो अवस्था देखिएको बताएका थिए ।