काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने बताएका छन् । पछिल्लो समयमा मुलुकमा सामुदायिक रेडियो प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने गुनासो भइरहेका बेला उनले कुनै सञ्चारमाध्यमले रेडियोलाई विस्थापित गर्न नसक्ने बताए ।

विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा युनेस्को, अमार्क एशिया प्यासेफिक र इन्डिजिनियस मिडिया नेटवर्कको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सञ्चारमाध्यमका प्रकार थपिँदै गए पनि रेडियोको उपयोगिता न सकिएको छ, न सकिने छ ।’

संविधानसँग बाँझिने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने भन्दै सामुदायिक रेडियोका सन्दर्भमा संघीय अधिकारसँग बाँझिने गरी कुनै अभ्यास गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी ‘रेडियो र शान्ति’ नारासहित १२औँ विश्व दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सामुदायिक मुद्दालाई समेट्ने सञ्चारमाध्यमका रुपमा समुदायिक रेडियोको प्रभावकारिता रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा सामूदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियो राजनीतिक र सामाजिक रुपले पछि परेको रेडियोकर्मीको गुनासो रहेको बताउँदै रेडियो विपद्को सुखदुःखको साथी रहेकाले राज्यको अभिभाकत्वको भूमिका आवश्यकपर्ने बताए।

कार्यक्रममा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले मानव विकास सूचकाङ्क बढाउन सामुदायिक रेडियोको योगदान धेरै रहेको बताए । उनले रेडियोको लाइसेन्स संघबाट जारी गर्ने र हुलाकबाट नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका कारण सेवा लिनेलाई झन्झट भएको बताए ।