काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायलाई ढिलो हुनबाट रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्ष भन्दा बढी मुद्दा नराख्नेगरी काम शुरु गरेको बताएका छन् । मंगलवार कानून व्यवसायी क्लव काठमाडौं तथा शंकरलाल केडिया फाउण्डेशनको सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले अब सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका कुनैपनि मुद्दा ५ वर्षभित्रमा टुंग्याइसक्ने गरी काम शुरु गरिएको बताए । का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा ५ प्लस जिरो र उच्च र जिल्ला अदालतमा े २ प्लस जिरोमा मुद्दाको फस्र्यौट गरिसक्ने बताए । उनका अनुसार अबबाट सर्वोच्च अदालतले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरु ५ वर्षसम्ममा टुंग्याइसक्नुपर्ने र उच्च र जिल्ला अदालतले २ वर्षभित्रमा अदालतमा दर्ता भएका सबै मुद्दाको छिनोफानो गरिसक्नुपर्नेछ । यस कार्यमा सबै कानून व्यवसायीहरुले प्रतिवद्धता जनाइसकेको र अझै पनि कानून व्यवसायीहरुको साथ र समर्थन आवश्यक रहेको बताए । का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमै मुद्दा छिनोफानो गर्नका लागि बहस व्यवस्थापन, लिड लयर्सको कन्सेप्ट र मुद्दामा अति आवश्यक एकदमै मानविय कुरामा बाहेक अरु अवस्थामा मुद्दा हटाउँदैनौँ भनेर प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले यी कुराहरु पालना गरेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्ममा लक्ष्यमा पुग्ने दाबी गरे ।

का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाले समयमा न्याय प्रदान गर्ने र न्याय औचित्यहीन ढंगले औचित्य नै समाप्त परिसक्ने अवस्था सिर्जना नगर्नका लागि सबै कानून व्यवसायीहरुसँग आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको उल्लेख गरे । उनले आफ्नो कार्यालयमा रहेका मुद्दाहरु लामो समय भइसकेको र औचित्यहस्न बन्न लागेको भए सम्बन्धित अदालतमा जानकारी दिए औचित्य समाप्त हुन नदिनका लागि अदालतको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले मास्टर अफ द लको भुमिका निर्वाह गर्ने हो भने सबै कानून व्यवसायीहरुले संविधान र कानूनी शासनको प्रवद्र्धनको लागि पक्षधरको मात्र नभइ विपक्षीलाई पनि न्याय हुनेगरी न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘म मेरो पक्षप्रति मात्रै होइन, म समग्र न्यायप्रति समर्पित छु भन्नुभएको छ, त्यो समर्पित रहने म दृढ निश्चय गर्छु र प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु भन्नुभएको छ, यो सबैले गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ मलाई लाग्छ की हामीले यसमा लयर्सले आफ्ना क्लाइन्ट्सलाई मात्रै न्याय हुनेगरी न्याय सम्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ । यदी हामीले मास्टर अफ द लको भुमिका निर्वाह गर्ने हो भने हामीले संविधान र कानूनी शासनको प्रवद्र्धनको लागि विपक्षीप्रति पनि न्याय गर्नुपर्छ र न्यायलयप्रति पनि न्याय गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हामीबाट प्रक्रियामा कुनैपनि किसिमको व्यवधान हाम्रो कारणबाट आउनु हुँदैन । हामीले हाम्रा पक्षहरुलाई न्यायमा ढिलाइ गराउने दिशातर्फ कतैपनि उनीहरुलाई प्रेरित गर्नुहुँदैन । त्यो खालको सल्लाह हामीले दिनु हुँदैन । त्यसलाई अवलम्वन गरेको खण्डमा हामी न्याय प्राप्ति गर्ने दिशामा हामी सफल हुनेछौँ । यही सन्दर्भमा न्यायालयले चालेका कदमहरु जुन कदमहरु वास्तवमा न्यायलाई ढिलाइ हुनबाट रोक्नका लागि जस्टिस डिले जस्टिस डिफिक्स, अथवा जस्टिस डिनाइट भन्ने उक्तिलाई हटाउनका लागि हामीले केही कदमहरु अहिले शुरुवात गरेका छौँ । त्यो शुरुवातमा अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतमा यसो भन्नुपरेको छ, ५ प्लस जिरो भन्नुपरेको छ र उच्च जिल्लामा हामीले २ प्लस जिरो भन्नुपरेको छ । हामीले २ वर्ष भन्दा बढी अब मुद्दा उच्च र जिल्ला अदालतमा नरहनु र अहिले हामीले साह्रै अव्यवहारिक ढंगको यो योजना निर्माण गरेर पनि हुँदैन । लागू नै हुन नसक्ने खालको योजना पनि देखाउनु पनि हुँदैन । त्यो सपना बाँड्नु पनि हुँदैन, त्यसैले अलि व्यवहारिक होऔँ भनेर हामीले पाँच प्लस शुन्य झार्न सक्छौँ की भनेर दत्तचित्तका साथ लागेको छौँ । यस अभियानमा सबै कानून व्यवसायीको सहयोग प्राप्त छ र अझै सहयोग हुनेछ । हामीले अब पाँच प्लस शुन्य र २ प्लस शुन्य अभियानलाई सफल पार्नको लागि केही कुराहरु गर्न जरुरी छ । त्यो कुरा भनेको एउटा नगरी नहुने भनेको बहस व्यवस्थापनको विषय छ । अर्को नगरी नहुने लिड लयर्सको कन्सेप्टको व्यवस्था छ । अर्को नगरी नहुने हामी मुद्दामा अति आवश्यक एकदमै मानविय कुरामा बाहेक अरु अवस्थामा मुद्दा हटाउँदैनौँ भनेर प्रतिवद्धताको आवश्यक्ता पनि छ । यी कुरा गरेको खण्डमा आउने असार मसान्तसम्म हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्नेछौँ । सबै न्यायाधीशहरु प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । कर्मचारी पनि प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । त्यसका लागि हरेक दिन नयाँ नयाँ ढंगले योजना निर्माण गर्ने काममा लाग्नुभएको छ । न्यायपालिकाले समयमा न्याय प्रदान गर्ने र न्याय औचित्यहीन ढंगले, औचित्य नै समाप्त परिसक्ने अवस्था सिर्जना नगर्नका लागि आह्वान नै गर्नुपर्छ की भनेका छौँ । सबै कानून व्यवसायीहरुलाई तपाईको अफिसमा पनि औचित्य समाप्त हुन लागेका मुद्दा छन् भने त्यसको जानकारी सम्बन्धित अदालतको सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराउनु भयो भने त्यसलाई औचित्य समाप्त हुन नदिनका लागि हाम्रो तर्फबाट अत्याधिक प्रयास गर्नेछौँ ।’

का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको श्रीवृद्धि गराइ निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नेकुरामा सबै कानून व्यवसायीहरुले दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताए ।