काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ । मंगलवार काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ९ दलीय गठबन्धनको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक दल र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पीडित र पीडितका परिवारले न्यायको परिपूरण संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी चालु अधिवेशनमा नै विधेयकका रुपमा तत्काल संसदमा पेस गर्नुपर्ने र चाँडो भन्दा चाँडो कानून बनाइ कानून बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन हुनुपर्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई चाँडो भन्दा चाँडो तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले अदालतमा मुदद पर्ने कुरालाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्नेकुरा ज्ञात रहेको बताए ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित नहुने स्पष्ट रहेको बताए । प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय एउटा सरकार, अमुक पार्टीको मात्रै विषयवस्तु नभइ राज्यको विषय भएको जानकारी दिए । उनले द्वन्द्वकालमा भएका जतिपनि घटनाहरु, पीडित र पीडितका परिवारलाई न्याय दिनेकुरा सम्पूर्ण राज्यको विषय भएको उल्लेख गरे ।

प्रमुख सचेतक लेखकले चाँडो भन्दा चाँडो संक्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बनाएर विधेयक यही अधिवेशनमा संसदबाट पास गरी विधेयकले बनेका कानूबाट संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्पादन हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी बिहीवारका लागि तोकिएको छ ।