काठमाडौं । अर्थसचिव तोयम रायाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धती विकासमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा विषय छलफलमा बोल्दै सचिव रायाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरेपनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पद्धती विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताए । उनले संघीयता अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारको उच्च तहमा बसेर नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउने कर्मचारी तथा सांसदहरुले आफू पदमा हुँदा र नहुँदा पनि सेवा सुविधा पाउनेगरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सचिव रायाले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा समयमा बजेट किन खर्च भएन भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न प्रयास गर्ने बताए । उनले सन् २०२६ सम्म नेपालमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुक बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यस क्रममा कतिपय विदेशी अनुदानहरु कटौति हुँदै जाने बताए । उनले सन् २०२६ पछि कुनैपनि अनुदानहरु कटौति हुने र अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा वैदेशीक साहयता अनुदान फिर्ता भएर नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट बनाउने विषयमा अझ चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको बताए ।

उनले संघीयता अनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा सबै शिक्षकहरु संघकै दरबन्दीमा रहेको बताए ।
उनले भने,‘संघ सरकार अहिले पनि १० लाखको योजनामा अल्झिएर बसेको छ । यो विषयमा सबै तिरबाट एउटै धारणा आउनुपर्ने देखिएको छ । होइन भने अर्थ मन्त्रालय एउटा विषयमा प्राथमिकता दिएर पद्धतिको विकास गर्न सकेनौं । अब सांसद,उच्च तहमा बस्ने सरकारी कर्मचारीहरुले आम सर्वसाधरण भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक जना व्यक्ति सचिवबाट हटिएकेपछि कुनै ठाउँमा गएर बस्दा सेवा सुविधा पाउँछु की पाउँदिन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । आफू पदमा नहुँदा सामान्य जनताले पाउने सुविधा पाउने विषयमा सोचिएन । त्यस कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता पद्धतिको विकास हुन्छ की हुँदैन भन्नेमा हुनुपर्छ । बजेटका लक्ष्य र प्राथमिकता वा हुन्छ भनेर पाँच छ वटा लेख्छौं तर साउन लागेपछि अर्थ मन्त्रालय खुला हुन्छ । सरकारका विज्ञ भनिने कर्मचारीहरु आफै सरकारको एक वर्षको खर्च अनुमान गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं ।

हामी आफै बजेट समयमा खर्च भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले आगामी वर्ष यस्ता प्रश्न नउठ्ने गरी बजेट बनाउने गरी प्राथमिता दिनुपर्छ । सन् २०२६ सम्म नेपालमा अल्पविकशित मुलुकबाट विकसित मुलुक बन्दैछौं । त्यो हुँदा कतिपय विदेशी अनुदानहरु कटौति हुँदै जान्छन् । त्यो पछाडि अर्का समस्याहरु आउँछन् । सन् २०२६ पछि कुनैपनि अनुदानहरु पाउँदैनौं भने अर्को तिर कुनैपनि अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न सकेनौं भने वैदेशीक सहायता अनुदान भएपनि फिर्ता भएर जान्छ । त्यो आयोजनामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्था आउँछ । यस्ता समस्याहरुको बीचमा नेपाल छ । बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालय जहिले पनि समस्यामा रहेको कुरा भन्ने गर्छ भनेको सुनिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले कहिल्यै पनि यो वर्ष सहज छ भनेको सुनिएको छैन भनिन्छ तर विगतको वर्षको तुलनामा यो वर्ष अझ चुनौत्तिपूर्ण हुने देखेको छु । अहिले शिक्षकहरु र स्वास्थ्यका कर्मचारिहरुको तलव सशर्त अनुदानमा गएको छ । त्यहाँ पनि समस्या रहेको छ । संघीयता अनुसार हामीले समयमा नै ऐन बनाउन सकेनौं । सबै शिक्षकहरु अहिले पनि संघ कै दरबन्दीमा हुनुहुन्छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिाक्षालाई स्थानीय तहमा लैजाऔं । ऐन बनाएनौं । ऐन नभएकाले समायोजन गरेका छैनौं । समानिकरणका गएपछि शर्तराख्न पाइदैन । त्यसमा संघ सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय छलफलमा छ ।’

उनले अहिले सशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन गर्दा विगतका स्थान तोकर योजना बनाउने मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेटमा योजना छनोटको लागि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ नदिएको बताए । उनले स्रोत सुनिश्चिततापछि योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको बताए । उनले योजना छनोट अर्थ मन्त्रालयले नभएर सम्बन्धित मन्त्रालय हुने बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा सरकारी कर्मचारीको तलव दिन मन्त्रालयलाई समस्या नभएको बताए । उनले असारसम्म चालु आर्थिक वर्ष नै हुने भएकाले असारपछि समस्या आउँछ भन्ने नभएको बताए ।