– कमलकुमार बस्नेत/रासस

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ ३० वर्षदेखि व्यवसायमा छन् । व्यवसायलाई विविधिकरण गरी लामो विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरेका श्रेष्ठ सफल व्यवसायी मानिन्छन् । प्रस्तुत छ,उनीसँग मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रले झेल्नु परेका समस्याका सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशः

 ब्याजदर बढी हुँदा व्यवसायी मर्कामा परे भन्दै तपाईंहरु आन्दोलनमा उत्रनुभयो । नेपाल बैंकर्स सङ्घले ब्याजदर घटाइसकेको अवस्थामा प्ले कार्ड बोकेर सडकमै उत्रनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?

आन्दोलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुरु गरेको होइन । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा हामीले ऐक्यबद्धता जनाएका हौँ । पक्कै पनि व्यवसायीहरु मर्कामा छन्, पलायन हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीको समस्यामा हामी पनि छौँ भन्दै साथ दिनका लागि सहभागी भएका हौँ ।

तपाईंहरुले ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । आन्दोलनबाट ब्याजदर यति हुनुपर्छ भन्न मिल्छ ?

हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा १० प्रतिशत ब्याजदर स्वभाविक हो । हाम्रो भनाइ उद्योग र व्यापारका लागि ब्याजदर फरक हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योगको हकमा अझ सहुलियत हुनुपर्छ । ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यद्यपि, महासङ्घले कहिल्यै पनि यति नै ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन । हामीले त मौद्रिक नीतिका औजार प्रयोग गरी ब्याजदर घटाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेका हौँ । नेपालमा सन् २०१० पछि नै प्रत्येक वर्ष तरलताको समस्या रहँदै आएको छ । हरेक वर्ष दशैँ र तिहारपछि तरलता समस्या हुन्थ्यो र चैतपछि समस्या समाधान हुँदैन जान्थ्यो । तर कोरोना महामारीको समयमा ठ्याक्कै उल्टो भयो र कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । त्यसपछि रुस र युक्रेनको युद्धले थप असर गर्‍यो । यसले ‘लजिस्टिक कस्ट’ उच्च भयो । कच्चा पदार्थ आपूर्ति शृङ्खला बिग्रियो । उत्पादन घट्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर भयो । कोभिडका कारण विप्रेषण घट्यो, पर्यटन आगमन ठप्प हुँदा डलर आम्दानी पनि घट्यो । बाह्य समस्याका कारण आन्तरिक समस्या बढेको थियो । तर यी समस्या समाधानका लागि आर्थिक नीतिका प्रयास निकै कम भए बरु मौद्रिक नीतिमार्फत् धेरै प्रयास धेरै भए । अर्थतन्त्र जोगाउने भन्दै कर्जा पुँजी निक्षेप (सिसिडी) अनुपात लाई परिवर्तन गरी कर्जा–निक्षेप (सिडी) अनुपात बनाइयो, आयात रोक्ने विषय, ब्याजदर वृद्धिको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् भयो । यसले अहिले समस्या देखिएको हो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत केही सकारात्मक प्रयास पनि त भएको छ ?

सकारात्मक प्रभाव पनि छ । तर त्यसको कारणले मात्रै होइन । आयात निरुत्साहित गर्नका लागि सहज भयो होला तर सबै कारण होइन । अहिले त विप्रेषण बढेको छ । पर्यटकको सङ्ख्या बढेको पनि । यो त मौद्रिक नीतिका कारणले भएको होइन । बरु तत्कालीन समयमा लिएका मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सङ्कुचित भयो, बजार सुस्तायो । मौद्रिक नीतिका कारण उत्पादन घटेको छ । क्रय शक्ति पनि कम भएको छ । स्वभाविक रुपमा खपत घटेको छ । गत वर्षको बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो तर त्यसपछि आएको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहको सीमा घटाइयो र आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्ने काम भयो । यसको असर आज बजारमा छ । व्यवसायी पीडामा छन् । बाह्य समस्या समाधानका लागि आन्तरिक समस्या बढाउने काम भयो ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि तपाईंहरुले ऐक्यबद्धता जनाएको आन्दोलन फिर्ता भयो । प्रधानमन्त्रीले के प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ?

प्रधानमन्त्रीले करिब ६५ जिल्लाका प्रतिनिधिसँग ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हामीले चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशोधन, रोजगारी कटौती तथा बजारले भोगेका समस्या पनि उहाँसमक्ष राख्यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले समस्या समाधानमा आफू गम्भीर भएको र आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाएर भए पनि ब्याजदरको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भए पनि हामीले माग गर्ने सरकार प्रमुखको तर्फबाटै भएकाले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको आश्वासन कार्यान्वयन हुने र समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौँ ।

महासङ्घको वर्तमान कार्यसमितिले ‘भिजन पेपर २०३०’ ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन कुन चरणमा छ ?

महासङ्घले ‘भिजन पेपर’ अर्थतन्त्रको गतिलाई नयाँ दिशा दिनका लागि ल्याइएको हो । विसं २०४८ पछि खुला बजार अर्थतन्त्र आयो । त्यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयास थियो । त्यसपछि १० देखि १५ वर्षको अवधिमा दोस्रो चरणको सुधार आउनुपर्ने थियो । महासङ्घले अर्थतन्त्र र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने हो । महासङ्घको काम व्यावसायिक वातावरण र लगानीको सुरक्षाका लागि पैरवी गर्ने हो भने सरकारलाई पहलकदमी लिनका लागि घच्घचाउने हो । यसैका लागि अर्थतन्त्रमा नयाँ सुधार ल्याउनका लागि ‘ब्लु प्रिन्ट’का रुपमा ‘भिजन पेपर’ ल्याइएको हो । यो अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छ । तर जुन गतिमा अगाडि जानुपर्ने हो त्यस अनुसार भएको छैन । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर जाने हो भने ५० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन, २२ लाखलाई रोजगारी, एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ ।

तपाईं महासङ्घमा उद्योग परिषदको सभापति पनि हुनुभयो । कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

उपलब्धिका हिसाबले कार्यकाल सफल भयो भन्छु । तत्कालीन समयमा वस्तुगततर्फ १०३ जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने अहिले १२३ जना सदस्य पुग्नुभएको छ । एसोसिएट सदस्य करिब नौ सयबाट एक हजार ७६२ बनाइएको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ १०९ बाट १२५ बनाइयो । सङ्गठनको गरिमा र महिमा बढाउने काम भएको छ । विभिन्न क्षेत्रका समस्या, चुनौती र अवसरका विषयमा पनि काम गरिरहेका छौँ । महासङ्घमा वस्तुगत परिषद्को सचिवालय गठन गरी गतिविधि बढाउने काम भएको छ ।

महासङ्घको नयाँ निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ?

आगामी निर्वाचनमा मैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु । यसका लागि टीम नै तयार गरी अघि बढिसकेको छु । संस्थागत रुपमा म महासङ्घमा २० वर्षअघि प्रवेश गरेको थिएँ । सुरुवातमै उद्योग, वाणिज्य र रोजगारदाता परिषदमा म सदस्य भएँ । त्यस्तै दुई पटक राजस्व समितिको सह सभापति भए । पदाधिकारी हुनुभन्दा अघि उद्योग समितिको सभापति थिए । नौ वर्षसम्म रोजगारदाता परिषदमा सदस्यका रुपमा काम गरे । म यसअघि अटो मोबाइल एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भए । तत्कालीन समयमा पनि अटो मोबाइल क्षेत्रमा भएका समस्या समधानका ठूलो काम गरेको छु । व्यवसायमा म ३० वर्षदेखि व्यवसायमा संलग्न छु । अहिले हामीले डेरी उद्योग, अटो मोबाइल, स्टील उद्योग, ट्रेडिङलगायतका विविध व्यवसायमा लगानी गरी ३ हजारभन्दा बढीले रोजगारी दिएका छौँ । व्यवसायिक र साङ्गठानिक नेतृत्व सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकाले व्यवसायीहरुको समस्या नजिकबाट बुझेको छु । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघसँग कुराकानी गरेको छु । उहाँहरुका समस्या थाहा छ समाधानका लागि म काम गर्न सक्छु । व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि पहल गर्नेछु ।