काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक–राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले सो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तावमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्य गर्नेलाई संविधान र कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्नका लागि सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यसैगरी विगतमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई होच्याउने, अपमान हुने गरी दिइएको नागरिकताको प्रमाण पत्र, राहदानी सच्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ । सांसद सुनारले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भने ‘संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भिर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विगतमा नागरिकता, राहदानीलगायत अन्य सरकारी कागजमा दलित दलित समूदायका व्यक्तिको नाम, थर अपमानजनक ढंगले प्रयोग गर्ने गरिएकाले ती सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरु सच्याउन, यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरुले हालसम्म भोग्नु परेका शारिरीक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति र प्रगतिमा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । समाजमा दलित समुदायलाई जानीजानीकन अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी हेप्ने, होच्याउने तथा अपमानजनक रुपमा व्यवहार गर्ने जो सुकैलाई कडा कारबाही हुने प्रबनध गर्ने र यसको कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन, अनुगमन गरी वार्षिक रुपमा संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’

संकल्प प्रस्तावमा सांसद सुनारले दलित समुदायमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।