काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शनिवार धुलिखेलमा भएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको पाँचौं साधरण सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि सरकार,संसद र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय चलायमान बनाउन उत्साहित तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो काम हुन नसकेको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा बैंकको ब्याजदर वृद्धि गर्न नहुने बताए । उनले वर्तमान परिस्थितीलाई चाँडै अन्त्य गर्नको लागि सरकार,संसद,सांसद र नीजि क्षेत्रको भुमिका एक ठाउँ ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर वृद्धि लगायत व्यवसायीहरुका अन्य समस्या समाधान गर्नको लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले भने, ‘विभिन्न नीतिहरु निर्माण गर्ने र बनाएका नीति निर्माण गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने भूमिका संसदको पनि हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुका वर्तमान समस्या समाधान गर्नको लागि आफूले पहल गर्नु कर्तव्य हो । त्यो प्रयास मबाट हुनेछ भन्ने प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु । यस्तो बेलामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र आर्थिक कारोबारमा एकतर्फि ढङ्गबाट ब्याज वृद्धि गर्ने र देशको संकट सामना गर्न नीति क्षेत्रलाई उत्साहित र प्रोसाहित गर्न नपुगि रहेको वर्तमान परिस्थितीलाई चाडै अन्त्य गर्नको लागि सरकार,संसद,सांसद र नीजि क्षेत्रको भूमिका एक ठाउँ ल्याउन आवश्यक छ । व्यवसायीहरुको आन्दोलन भन्दा पनि रचनात्मक रुपमा समाधानको लागि भुमिका खेल्न आवश्यक छ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय देशमा गम्भिर स्थिति देखापरेको छ । सामना गर्नको लागि हामी सबैले आ– आफ्नो ठाउँबाट लाग्यौं भने हल गर्नसक्छौं ।’
सभामुख घिमिरेले व्यवसायीहरुको आन्दोलन भन्दा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर स्थिति देखापरेको भन्दै त्यसको सामना गर्नको लागि सबैले आ– आफ्नो ठाउँबाट लाग्न जरुरी रहेको बताए ।
महासंघले साधरण सभामार्फत बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्न माग गरेको छ । महासंघले समय उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर हुन माग गरेको छ । बैंक कर्जाको ब्याजदर सरकारले एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने, सरकारले विदेशीने युवाहरुलाई देशभित्र नै रोजगारी दिनको लागि स्वरोजगार मुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने, व्यवसायीले आयात गर्ने वस्तुहरुको भन्सारदर कम गर्नु पर्ने र व्यवसायीहरुलाई लगाईएको दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।