काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारका सय दिन उपलब्धीहीन रहेको बताएका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकार गठन भएका सय दिन पुगेको अवसरमा गोरखापत्रमा २ पेज कामहरु सार्वजनिक गरेको तर त्यसमा कुनैपनि कुरा महत्वपूर्ण नपाएको बताए । उनले सरकारका सय दिनका प्राथमिकतामा किसानहरुका समस्या, आर्थिक अवस्थाका समस्याहरु नपरेको बताए । उनले सय दिनसम्म मन्त्रीपरिषद्समेत गठन गर्न नसक्ने सरकारसँग जनताले कुनै आश राख्न नसक्ने बताए । उनले सरकार कार्यहीन, विचारहीन रहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेछ । गोरखापत्रको दुई पेजमा सरकारले गरेका काममहरु भनेर ३७ बुँदाहरु राखिएछ । एउटा बुँदा छुटेछ । त्यो के भन्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि यता नेपालका अस्पतालमा कति बालबालिकाहरु जन्मे, त्यसको उल्लेख भएनछ, कति पानी परेका छ, कति घाम लाग्यो त्यो पनि उल्लेख भएनछ । त्यो भएको भए बालबच्चाहरुको संख्या आउँथ्यो । ३७ बुँदा पढ्दा के पढेको बुझिँदैन । यो देशका किसानहरुको बारेमा समस्या समाधानका लागि विषयमा कुनै चर्चा छैन, मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा नै छैन । एउटासँग विवाह गरेर अर्कोसँग बसेको यो सरकार अहिलेसम्म १०० दिन पुग्दा मन्त्रीपरिषद् त गठन गर्न सकेको छैन, अरु के आश गर्नु । जनता आशावादी नहुनु स्वभाविक छ । यो विचारहीन, कार्यहीन सरकार हो । त्यसैले सरकारको आलोचना गर्दा कोही तात्तिनुपर्दैन । जनतालाई कुने सेवा नदिने अनि कराएर हुन्छ, सरकार उपलब्धीहीन छ ।’

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिएको बारे सरकारसँग प्रश्न गरे । उनले एनसीएललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल गर्न लागिएको बताए । उनले अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने षड्यन्त्र रचिएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा गरिँदैछ । मस्यौदा अनुसार जुन बेला एनसीएलले स्वीकृति लिएको थियो, एनसीएलले स्वीकृति लिएको २५ वर्ष पुगेपछि एनसीएल जस्ताको त्यस्तै अर्बौं नाफा कमाउने कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो । २०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो । तर त्यो सरकारको स्वामत्विमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदैछ । सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदैछ । देशभक्त सचिवले त्यसको बिरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो । अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा भइरहेको छ ।’

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।