काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले सरकारले प्रश्तुत गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रम सत्तारुढ दश दलको मात्रै भएको बताएका हुन् ।

उनले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहेको र एमालेको हस्ताक्षर नभएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम भन्न नमिल्ने बताए । उनले कार्यक्रममा सबैका घोषणापत्रबाट राम्रा राम्रा कुरा झिकेर राखिएको भन्दै सरकारको प्राथमिकताको विषय मूर्त रुपमा आउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘जुन साझा सहमति उहाँहरुले ल्याउनुभएको छ, यो त दश दलको हो । हस्ताक्षर नै दश दलका नेताहरुले गर्नुभएको छ । संसदमा १० दल मात्रै छन् ? नेकपा(एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा छ र उसले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन । अनि कसरी यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भयो ? १३ पेजको दस्तावेज तपाईहरु पढ्नुस् । सबैका घोषणापत्रबाट राम्रा राम्रा कुरा झिकेर राखेको छ । सबैथोक हुनु भनेको केहीपनि नहुनु हो । मूर्त रुपले यि यि कुराहरु हाम्रो प्राथमिकताका विषय हुन् भनेर तोक्न सक्नुभएको छैन । साझा कार्यक्रम पछि सय दिनको उपलब्धि आउनुपर्ने हो कि होइन ? उपलब्धी जारी गरेको भोलिपल्ट साझा कार्यक्रम ल्याउनु उल्टो भयो नि । कुन बेला के ल्याउने भन्ने त यो सरकारको ढंग छैन यसले के शासन चलाउँछ विचार गर्नुपर्ने छ ।’

त्यस्तै, एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले प्रधानमन्त्रीले सय दिनको बीचमा दुईवटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्नु रमाइलो कुरा भएको टिप्पणी गरे । साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि नभई सार्वजनिक खपतका लागि ल्याइएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अघिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको थिएन भन्ने उहाँको व्यवहारले देखियो । त्यसकारण अहिले पनि यो कुनै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका लागि नभएर केवल बाहिर सार्वजनिक  खपतका लागि व्यक्त गरिएको, कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य नभएको रुपमा मैले यसलाई लिएको छु ।’

उनले सरकारको मुख्य ध्यान जनताको काम गर्ने भन्दापनि मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ताको लेनदेनमा सिमित रहेको बताए ।