काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको बताएकी छन् । बिहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फाहोर नउठाएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको बताएकी हुन् ।

उनले गर्मीको समयमा त्यसरी फोहोर नउठाउनाले आम जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै यस्तो गर्नु राम्रो नभएको बताइन् । उनले कुनै अर्को उद्देश्य पुर्तिका लागि फोहोर नउठाएर हड्तालको विषय बनाइएको बताइन् । मन्त्री शर्माले महानगरपालिकाको मेयरले भनेको विषय टुंगिएन भनेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न नपाइने बताइन् । उनले संघीय सरकारले सहजीकरण गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले संविधान, कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालन एने बुझेर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘स्थानीय तहपनि सरकार हो । त्यसले संविधान पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसले नीति पनि बुझ्नुपर्छ । कानून पनि बुझ्नुपर्छ र त्यो अनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो कयौँ नीतिगत व्यवस्था, संविधानका व्यवस्था, कानूनमा भएका व्यवस्था हामीलाई चित्त नबुझेका पनि हुनसक्छन् । त्यो कुरा बेठिक पनि लाग्न सक्छन् । तर या त्यसलाई परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । होइन भने भएको व्यवस्था कानूनी मान्छेले, हामी जनप्रतिनिधि मान्छेले कानून, संविधान मान्दैनौँ भन्यौ भने हुन्छ के ? यसले के खालको शन्देश जान्छ र समाजमा के प्रभाव पार्छ ? कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ भन्ने कुरा त सकारात्मक सन्देश त प्रवाह गर्दैन । संविधानको अनुसूचि ८ मा एकल अधिकार क्षेत्र भित्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा स्थानीय तहको हुनेछ भन्नेकुरा स्पष्ट छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ हे¥यौँ भने त्यहाँ बुँदागत रुपमा के–के गर्ने स्थानीय सरकारले भनेर त्यो कुरा लेखिएको छ । तर त्यो लेखिएको विषयलाई अर्को कुनै उद्देश्य पुर्तिका निमित्त र अर्को कुनै कामलाई सल्ट्याउनका निमित्त हड्तालको विषय बनाउनु हुन्न । किनभने यो गर्मीको समय, आम जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय, यो धेरै संवेदनशील विषय हो । त्यसकारण जिम्मेवार पदाधिकारीले यस्तो विषय बोल्नु, यस्ताखालका कदम चाल्नु भनेको कुरा राम्रो होइन । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । यसले जनस्वास्थ्य माथिको खेलवाड पनि ठहर्छ । यो विषय यसरी होइन, संघीय सरकारले सहजीकरण गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषयमा त छलफल गर्नुप¥यो । उहाँले भनेको विषय टुंगिएन भनेको अर्थमा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन । त्यो गर्न हुँदैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरजस्तो मान्छेले संविधान बुझ्नुभएन, कानून बुझ्नुभएन, सरकार सञ्चालन ऐन बुझ्नुभएन भन्न हामी सक्दैनौँ । त्यो उहाँले बुझ्नुभएको छ । बुझ्नुपर्छ । र त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो कुरा हो ।’

मन्त्री शर्माले सत्तारुढ गठबन्धनका बीचमा कुनै समस्या नभएको बताइन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुको बीचमा सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा आवश्यक संवाद र छलफल भइरहेको बताइन् । उनले सरकारले सेवा प्रवाहका काम, नीतिगत, कानूनी कामहरु र बजेट निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गरिन् । उनले सत्तारुढ गठन्धनका दलहरु सहितका अन्य दलहरुसँग समेत देशको अर्थतन्त्र सुधार लगायतका विषयहरुमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘सांसदले संसदमा सरकारप्रति खबरदारी गर्ने कुरा, काम प्रभावकारी होस् भन्नेकुरा सत्तारुढ होस्, चाहे प्रतिपक्ष होस् त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिनुहुन्न । त्यसलाई खबरदारीको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म बाहिर सरकारको तर्फबाट, गठबन्धन दलहरु बिचकै केही समस्या हो की, सम्वादहिनता हो कि, अर्थात् केही हुन खोज्दैछ कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यस्तो भएको छैन । अहिलेसम्म संवादहिनताको अवस्था पनि होइन । निरन्तर सम्वाद, छलफलमा हुनुहुन्छ । भर्खरै मात्र न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ । जहाँसम्म सरकारको प्रभावकारीता जस्तो सोचेको हो त्यस्तो भएन भन्ने हामी सबैलाई लागेकै विषय हो । यसको पछाडी राजनीतिक कारण छन् । गठबन्धन बन्ने,भत्किने, सरकारले पूर्णता पाउन लामो समय लाग्ने कारणले जस्तो सोचेको हो त्यस्तो हुन नसकेको हो । सरकारले गतिमै काम गरेको छ । कतिपय जनपक्षिय, सेवा प्रवाहका कामहरुलाई, नीतिगत, कानूनी कुराहरुलाई, बजेट निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसद, सरकार सबैतिर कानून निर्माण, अर्थतन्त्र सुधार लगायतका थुप्रै विषयहरुमा गम्भिरतापूर्वक छलफल भएका छन् ।’

सञ्चारमन्त्री शर्माले मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्(गठन) आदेश, २०७५ को अनुसूचि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । त्यस्तै २०८० वैशाख १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपिकृष्ण खनाललाई सहभागि हुन स्वीकृत गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म मंगोलियामा आयोजना हुने एशियाली उत्पादकत्व संगठनको बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव(उद्योग)लाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले व्यापार घाटा न्युनिकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ स्वीकृत गर्ने, कुखुराको दानाको गुणस्तर वा मात्रा निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकति दिने, खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने र प्रशोधित फोहोर पानी उत्सर्जन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरु गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।