काठमाडौं । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीवार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन वटै तहका सरकारको एकमुस्ट बेरूजु रकम १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ देखाएको हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको बताए । उनले यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको बताए । उनले यस वर्ष बेरूजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको भन्दै कुल बेरूजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको बताए ।

उनले बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको बताए । उनले असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र फ्छ्र्यौट, हानी नोक्शानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरूजु उल्लेख गरिएको बताए । उनले नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको बताए ।

उनले अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षको भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढेको बताए । उनले ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको विनियोजिततर्फ १२ खर्ब ४ अर्ब ८८ करोड ,राजश्वतर्फ ९ खर्ब ८६ अर्ब ६७ करोड धरौटीतर्फ ७० अर्ब ८ करोड र अन्य कारोबारतर्फ ९४ अर्ब ७१ करोड गरी २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको बताए । उनले ७ प्रदेशका १ हजार २१८ निकायको ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड लेखा परीक्षणमा गरिएको बताए । लेखापरीक्षण कार्यालयका अनुसार यो वर्ष सबै स्थानीय तह,प्रदेश,संघीय र विश्व विद्यालय,समिति,संस्थान र संगठित संस्थाहरुको समेत गरी ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फछ्र्र्र्याैट भएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए । उनले अघिल्लो वर्षको बेरुजुबाट यो वर्षको बेरुजुमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैया थपिएको बताए ।

संघीय निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७.६६ प्रतिशत देखिएको हो । यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ ।