काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा विचाराधिन सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकका सम्बन्धमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षधर सङ्घ संस्था र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सञ्चारकर्मी एवं सञ्चारसम्बद्ध सबैमा शुुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्न छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘नेपाली प्रेसलाई अझै व्यवस्थित, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनका लागि संसद्मा सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन्, तिनलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्न संसद्ले प्रेस तथा अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षधर सङ्घ संस्था र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु’, सभामुख घिमिरेले भनेका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दा सञ्चारकर्मी र आमसञ्चार माध्यमका लागि मात्र नभइ आम नागरिकका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले लोकतन्त्रमा प्रेसमाथि कुनै पनि बन्देज स्वीकार्य नहुने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अंशकारूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपालको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा प्रेसको भूमिका विर्सनै नसकिने चर्चा गर्दै सभामुख घिमिरेले राज्यका तीनवटै अङ्गलाई समेत खबरदारी गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक मुलुकले प्रेसलाई चौँथो अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको प्रस्ट पारेका छन् ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित गरिएकाले नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा प्रेस तथा सञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । यो वर्षका लागि युनेस्कोले ‘भविष्यको अधिकार सुनिश्चितताः मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।