काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले उद्योग व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधवार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसायमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरण बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई आगामी बजेटमा सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मूल्य अभिवृद्धिकरको दरमा सुधार गर्दा व्यवसायीको हीतका लागि मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको बताए । उनले विगत ४५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको बताए ।

उनले विगत ४५ बर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्नेतर्पm बजेटले विशेष पहल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुने बताए । उनले सरकारको राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नुपरिरहेको बताए । उनले सरकारले एकीकृत कानून निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनःसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले भने,‘अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्नेतर्पm बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत कानुून निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनःसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ। धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । यसमा समय सापेक्ष सुधार आवश्यक छ । यो व्यवसायीको हीतका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ । मैले माथि पनि भने संकट सुधारको अवसर पनि हो । किनभने यो समयमा सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । साथ पनि प्राप्त हुन्छ । विगत ४५ बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको छ । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । अब पनि हामीले छलांग लगाउन सकेनौ भने धेरै पछाडि पर्नेछौँ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष ढकालले विगत १५ वर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमुलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धी बनाउन नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अवम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण भएको भन्दै थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव रहेको बताए । उनले कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ भएको भन्दै कृषिमा हालसम्म अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न नसकेको भन्दै कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने, ‘विगत १५ बर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमुलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यस्ता उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धी बनाउन सकिन्छ । नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पु¥याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ । भोलिका ठूला उद्योग यिनै हुन् । जसले थप अवसर सिर्जना गर्नेछन् । यो किन पनि आवश्यक छ भने अबको २० वर्षमा हामी युवाहरुको देशको लाभबाट वञ्चित हुनेछौ । त्यसैले गाउँगाउँसम्म रोजगारी र स्वरोजगारी यिनै उद्यमको विकासबाट सम्भव छ । अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्वन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौँ जसको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुनेछ ।’

त्यस्तै,महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा चुनौति र समस्यामा रहेकाले सरकारले फजुल खर्च कम गर्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई घटाउने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बजेटमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तारतम्य मिलाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा ठाउँ छैन र गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा सबै विषय समावेश गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुले निजी क्षेत्रमा चिन्ता थपिएको गुनासो गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रमा बसेर ल्याउने विश्वास निजी क्षेत्रलाई लिएको बताए ।

महासंघले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै,अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समिक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न माग गरेको छ । महासंघले सबै भन्दा पहिला विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।