काठमाडौं । निजी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफुले दिएको सुझाव सम्बोधन गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ ।

महासङ्घले अहिलेको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने विषय समावेश गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको हो ।

महासङ्घका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटले कुन दिशामा लिने हो र कसरी अनुसरण गर्ने वा समेट्ने हो त्यो हेर्नुपर्ने बताएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयमा बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताए। उनले महासङ्घले दिएका विषय जस्तै निजी क्षेत्रलाइ अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार मानेकामा खुसी व्यक्त गरे ।

सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै, विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिने विषयलाई पनि महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।

राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने तथा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीका लगानी खुला गर्ने, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न कानुन ल्याउने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन, उद्योगलाई आवश्यक पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले बनाएमा निश्चित रकम सोधभर्ना दिने उद्योगहरुमा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

चुरे संरक्षण गर्दै वातवरणीय ह्रास नहुने गरी खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको सम्भावना खोजिने, संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रुपमा र सन् २०२५ लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने विषयलाई समेटिएको छ ।

यस्तै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता महासङ्घले राख्दै आएका विषयलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।