काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा गरिखाने वातवारण नदेखिएको स्पष्ट हुने बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी भित्र्याउने नीति नभएको बताएका हुन् ।

उनले सरकारले अनुदान लिने भन्दापनि लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । लगानीले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनको भनाई छ ।

उनले स्थानीय तहहरुलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउन नसकेको बताए । उनले स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी उद्यमशिलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम नभएको पनि टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा साधन, स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदन लगायतले देखाएकै छ । स्थानीय तहमा बेरुजु भएको रकम ११ खर्ब ४ अर्ब भएको देखिन्छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर प्रचार–प्रसार गरिएका स्थानीय तहहरुलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम मैले देख्न सकिनँ । केन्द्र २५ वटा मन्त्रालयबाट चल्नसक्छ ? प्रदेशलाई १३/१४ वटा मन्त्रालय चाहिएको छ, अझै विभाजन गरेर राज्यमन्त्री समेत बनाउने खेल चलिरहेको छ । मैले यो बुझ्न सकेको छैन । यसलाई रोक्ने नीति मैले देख्न सकेको छैन । स्रोत र साधनको सिमितता, हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हाम्रो प्रशासनिक संरचना र राज्य सञ्चालनका विधिहरु भने अत्यन्त महंगा छन् । निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी उद्यमशिलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन । गरिखाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाउन खोजेको । जस्तो कुनै मुलुकले हामीलाई पाँच अर्बको अनुदान दिन्छु भन्यो भने त्यो पाँच अर्बको अनुदान होइन, बरु एक अर्बको लगानी खोजौँ । लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ । जसले जब क्रियशन गर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ । मुलुकमा राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीहरुले समेत थप लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिदैछ हामीलाई थाहा छैन । यो देश गरिखाने देश हो मागि खाने देश होइन । त्यसकारणले देशलाई गरिखाने देशका रुपमा नीति बनाउनुपर्ने हो मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन ।’

उनले व्यापारी, व्यवसायीलाई नेताले संरक्षण गर्ने नभइ नीतिले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ज्येष्ठ, नागरिक अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा नभएको समेत उनको भनाई छ ।