काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्टले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पहुँचवाला व्यक्तिहरुको जिल्लामा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारले प्रश्ततु गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट जुनकिरीको पिँधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भने जस्तै रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले संसदमा प्रश्तुत बजेटले वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । उनले बजेट औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएको बताए । उनले आम नागरिकको लागि सरकारले ल्याएको बजेट कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात झैँ भएको बताए ।

सचिव बिष्टले सरकारले ल्याएको बजेटले जनतामा कुनै उत्साह पैदा गर्न नसकेको बताए । उनले बजेटले विद्यमान आर्थिक संकट मन्दी र वर्तमान चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने दाबी गरे । उनले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन जिल्ला गोरखा र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन जिल्ला डडेलधुरामा देशको सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग हुनु राम्रो नभएको बताए ।

उनले विधि मापदण्ड, विवेक र न्यायका आधारमा बजेटको सही रुपमा विनियोजन हुन नसकेको बताए । सचिव बिष्टले न्याय स्थापित गर्नेगरी बजेट ल्याउन नसक्दा अर्थमन्त्री,प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको पहुँच भएका जिल्ला मात्रै बजेट जाने बताए । उनले सरकारले ल्याएको असमानताको बजेटबाट बाँकी जिल्लाका जनताले कसरी न्याय पाउने र विकासको आश गर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

सचिव विष्टले बजेटलाई सरकारले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेट निर्माणमा कहाँ चुक्यौँ भनेर सरकारले समिक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यको भुमिका झनै कमजोर बनिरहेको भन्दै सरकारले मुलुकको विशेषतामा आधारित अर्थनीति अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट औपचारिकतामा मात्रै सिमित छ । केही पहुँचवाल व्यक्तिहरुको जिल्लामा पु¥याउने हिसावमा मात्रै केन्द्रित छ । आम नागरिकको लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात भने जस्तै कुनै उत्साह पैदा गर्न सकिरहेको छैन । यो बजेटले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अवस्था देखिँदैन । बजेटले विद्यमान आर्थिक संकट मन्दी र चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले ल्याएको बजेटबाट धेरै आशा गर्नु भनेको व्यर्थ मात्रै हो । जुनकिरीको पिँधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भने जस्तै यो बजेटले समस्याको सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गोरखा र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरामा देशको सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन् । विधि मापदण्ड विवेक र न्यायका आधारमा बजेटको सही रुपमा विनियोजन हुन सक्दैन । न्याय स्थापित गर्ने गरी बजेट ल्याउन सकिदैन भने जहाँ अर्थमन्त्री,प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको पहँुज भएका देशमा मात्रै बजेट जाने बाँकी जिल्लाका जनताले कसरी न्याय पाउने र उनीहरुको विकास हुने । आज यही बेथितिको लागि लोकतन्त्र ल्याएका हौं । बजेटमा सरकारले परिमार्जन गर्न आवश्यकता छ । बजेट निर्माणमा कहाँ चुक्यो भनेर सरकारले समिक्षा गर्नुपर्छ । हामीले आर्थिक उदारिकरणको नाम,खुला बजार अर्थव्यवस्थाको नाममा बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मासाथ गरिरहका छौं । राज्यको भूमिका झन झन कमजोर बनिरहेको छ । हामीले मुलुकको विशेषतामा आधारित अर्थनीति अपनाउनु पर्ने अवस्था छ ।’

उनले दैनिक जीवनमा सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने आलु,प्याज लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा १३ प्रतिशत कर लगाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको बताए । उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढवा दिने भनेपनि बजारमा मूल्य जनताको पहँुच भन्दा माथि पुगेको बताए । उनले सामान्य अवस्थामा रहेक जनतालाई आलु,प्याज लगायत कृषिजन्य वस्तुमा लगाएको करले चुनौति पैदा गरेको बताए । सचिव बिष्टले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि पुग्ने संकेत गरेको उल्लेख गरे ।

उनले वर्तमान सरकार न्युन आय भएका गरिब जनताप्रति सम्बेदनशिल नभएको आरोप लगाए । उनले सरकारले जनताको संरक्षण र समाजिक न्यायको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएपनि भोजन मागेका जनतालाई सरकारले महँगी दिएको बताए । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट गरिवका लागि नरहेको दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले गरिवी जनतामा असमानता बढाएको बताए ।