काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ग्रिन गोल्ड अर्थात ‘हरियो सुन’का नामले चर्चित गाँजाको खेतीका लागि सम्भाव्यता खोज्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिएको छ । तर यसका लागि राष्ट्रिय कानुन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पनि तदनुकूल मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लामो समयदेखि केही अभियन्ताले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन माग गर्दै आएका छन् । कानुनले अवरोध गरेको हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म गाँजा खेती हुन सकिरहेको छैन । तर सरकारले यसको उपयोगिता र अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने सुधारबारे अध्ययन गर्ने र गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको विषय बजेटमा समावेश गरेको जनाएको छ ।

अघिल्लोपटक पनि सरकारले गाँजा खेतीका विषयमा बहस सिर्जना गरेको थियो । गाँजा खेती खुलाउने सन्दर्भमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै अघिल्लो संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको थियो। खासगरी गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना औँल्याउँदै संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो ।

त्यसयता नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउन हुने कि नहुने भनी बहस चल्दै आएको छ । अहिले भने बजेटबाट सदनमै सो प्रस्ताव गरिएपछि सांसदले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए ।

संसद्भित्र र बाहिर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले सुरुमा गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्ने माग उठाएका थिए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।