विराटनगर । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उच्च अदालत विराटनगरमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मद्दा दर्ता गरिएको छ । बुधबार अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरे र उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्टार जितेन्द्रबाबु थपलियाले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

मन्त्री राजभण्डारीले आइतबार विराटनगरको शिक्षादीप कलेजमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा न्यायाधीशले घुस खाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीका अनुसार उच्च अदालतकै रजिष्टार थपलियाले मन्त्री राजभण्डारीले अदालतको अवहेलना गरेको भनी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

यसैगरी, अधिवक्ता घिमिरेले दायर गरेको मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालत र न्यायाधीशको मानहानी हुने गरी दिएको अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ । सूचना अधिकारी सुवेदीले मंगलबार दर्ता भएका दुई वटै अवहेलना मुद्दामा बुधबार सुनुवाइको पेशी तोकिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीशले घुस खाएको आरोप मन्त्री राजभण्डारीले लगाएका थिए ।

अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भनेका थिए , ‘हिजो त्यही उच्च अदालतमा मुद्दा दिएका त्यही बोर्डका सदस्य सचिवको पदको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नसक्ने अदालतका न्यायाधीश आज त्यही पदका सदस्य सचिवले दिएको मुद्दामा स्टे अडर गर्न तयार छ, त्यो किन भने मेरो ठाडो भाषामा भन्न सक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले । त्यो न्यायाधीश फटाहा हो । त्यो न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक हो । सदस्य सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टे अडर गर्ने न्यायाधीश खराब हो ।’

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति उच्च अदालत बार एसोशिएसन विराटनगरले आपत्ति प्रकट गरेको थियो । मंगलबार जिल्ला अदालत बार मोरङले पनि विज्ञप्ति मार्फत मन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको थियो ।

३ जेठमा बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयविरुद्ध वाग्लेले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

जेठ ५ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

२२ जेठमा न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको थियो ।