काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान कायमै रहेको बताएको छ ।

नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रमुख तीन दलको बैठकले पनि निकास नदिएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान यथावत रहेको प्रष्टयाएका हुन् ।

आईतबार अपरान्ह संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको स्वाभिमान, स्वाधिनता र सार्वभौमिकतालाई माटोमा मिलाउने गरी दिएको अभिव्यक्ति कुनै पनि हालत क्षम्य हुने पटक–पटक दोहो¥याए ।

प्रमुख सचेतक गिरीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसदमा उभिएर माफी मागे संसद सुचारु गराउन भने सकिने धारणा राखे । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको शीर निहुँरिने गरी गम्भिर प्रकृतिको गल्ती भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्ने पार्टीको अडान रहेको उनको भनाई थियो ।

प्रमुख सचेतक गिरीले विकसित देशहरुमा त्यहाँका कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भए तत्क्षणनै राजीनामा दिई सकेको हुने जिकीर समेत गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जुन खालको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु भयो । त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई उहाँले माटोमा मिलाउने काम गर्नु भएको छ । र, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामाथि उहाँले प्रकारले चुनौति दिने काम पनि गर्नु भएको छ । देशका एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यो तहको अभिव्यक्ति दिने कुरा आफैंमा गम्भिर र आपत्तिजनक कुरा हो । यो निन्दनीय छ । यो भत्सर्नायोग्य अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी यसलाई हामीले सामान्य रुपले लिन सक्दैनौं । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताभन्दा माथि अर्को कुरा हुन सक्दैन । हाम्रो सार्वभौमिकताभन्दा माथि अर्को कुनै पनि चिज हुन सक्दैन । त्यसकारणले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले म संसदले होइन, दिल्लीबाट म प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु, दिल्लीको कुनै एउटा व्यापारीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दिल्लीमा लबिङ गर्नु भयो भन्ने जुन अभिव्यक्ति आयो । यो निश्चित रुपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । र, यसले सिंगो ३ करोड नेपाली जनताको शीर निहुरिएको छ । लज्जाबोध भएको छ । र, यस्तो व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहनु भनेको सिंगो राष्ट्रका लागि पनि दूर्भाग्य हो । त्यसकारणले उहाँले तत्काल राजीनामा दिनु पर्छ । र, राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । हाम्रो माग यथावत छ । हामी विल्कुल यथावत छौं । उहाँले कुनै अक्षम्य खालको एउटा गल्ती गर्नु भएको छ । त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । यसलाई हामीले सामान्य विषयको रुपमा लिएका छैनौं । आज संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरु, विकसित मुलुकहरुको प्रमुखले कार्यकारी राष्ट्रपतिले वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु हुन्थ्यो भने तत्क्षण सत्ताबाट च्यूत हुन्थ्यो । तत्काल देशका नागरिकहरु स्वाभिमानका झण्डा बोकेर सडकमा आउँथे । संसद भित्र आगो बल्थ्यो । त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो । तर यहाँ हामीले धेरै संयमता अपनाएका छौं । यसलाई सामान्य विषयको रुपमा नलिऊ । के प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिईरहँदाखेरी के हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? यो सामान्य विषय हो भनेर भनि दिऊ त ? त्यही भन्ने हो भने देशको स्वाधिनता कहाँ पुग्छ ? यो सामान्य विषय हो र ? त्यसकारणले गर्दाखेरी यो सामान्य विषय होइन । हामी त्यसको गम्भिर्यतालाई बुझेर यो विषय उठाएका हौं । जहाँसम्म मिटरब्याँजीहरुको विधेयक छ नि । यो सरकारले मिटरब्याजीहरुलाई न्याय दिने हिसावले होइन कि देखाउनका लागि यो विधेयक संसदमा ल्याएको हो । बैशाख २४ गते संसदमा अध्यादेश पेश भयो । २७ गते संसदले त्यसको ओनर्सिप लियो । जब अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि नयाँ विधेयक लिएर आउनु पर्ने हाम्रो सम्बैधानिक व्यवस्था छ । ६० दिनसम्म सरकारले के गरेर बसेको थियो ? र, अन्तिम दिनमा संसदमा विधेयक पेश गर्छ भनेपनि यो सरकार मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने पक्षमा छ भनेर बुझन सकिन्छ ? त्यसकारण यो मिटरब्याजीहरुको अहिलेको समस्याको जड भनेको, यो समस्यालाई यथावत कायम राख्ने काम भनेको सरकारले गरेको हो, हामीले होइन । हामी त छिटो भन्दा छिटो यो कानुन बनाएर मिटिरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । दृढताका साथ हामी त्यो पक्षमा उभिन्छौं । तीन वटा दलका नेताहरुको बीचमा विभिन्न ढंगको छलफल भएको छ मैले बुझेसम्म । त्यसबाट पनि निकास निस्कने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत नै रहन्छ । र, उहाँले जो कुरा बोल्नु भएको छ । त्यसका उहाँले कम्तिमा पनि सदनमा आएर माफी माग्नु भयो भने छलफल गर्ने एउटा वातावरण बन्न सक्छ ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारले मिटरब्याँज पीडितहरुको समस्या सम्बोधन गराउनका लागि संसदमा मिटरब्याज सम्बन्धि विधेयक संसदमा नल्याएको दावी समेत गरे ।