काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा जाँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौति थपिने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौंमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा पर्ने प्रभावका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै अधिकांश विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

विज्ञहरुले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताए । विज्ञहरुले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताए ।

विज्ञहरुले नेपाल विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्र भएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एशिया, अष्ट्रेलिया महादेशका राष्ट्रहरुले नेपाललाई दिएको जिएसपि सुविधा हट्ने बताए ।

विज्ञहरुले शुन्य भन्सार दरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न देशहरुमा भन्सार महशुल लाग्ने तथा अन्य प्रत्रियागत झन्झट बढ्ने दाबी गरे । विज्ञहरुका अनुसार अब नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्नेगरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताए । उनले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताए । पूर्वसचिव ओझाले अमेरिकामा नेपालमा उत्पादन भएका ७७ वस्तुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने २०२५ सम्मको सम्झौता थपका लागि नेपाल सरकारले लभिङ गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ७७ नेपाली उत्पादनहरु ट्रेडवेस भएको हुनाले वस्तुलाई एक्सपान्सन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियतहरु भन्सार शुल्क छुट र कोटा फ्रिको सहुलियत कटौती हुने सम्भावना भएको हुनाले चीन र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुसँग नेपाल सरकारले बेलाइत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपालले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता व्यापार सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नको लागि कृषि, विद्युतीय उत्पानदमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सेवा क्षेत्रमा सरकारले पर्यटनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्छ । अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने साहयतामा समेत कमी आउँछ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्रभएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एशिया अनि अष्ट्रलिया महादेशका राष्ट्रहरुले नेपाललाई दिएको जिएसपि सुविधा हट्छ । अमेरिकाले १२ प्रतिशत निर्यात र १२ प्रतिशत आयात गर्छौं । त्यहाँ ७७ उत्पादनहरुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने सम्झौता भएको छ । अल्पविकशित मुलुकको कारणले नभएर भूकम्पको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर क गर्नको लागि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई लिएको सहुलियत हो । यो सम्झौता २०२५ मा सकिन्छ । त्यसलाई थप बढाउन लभिङ नेपाल सरकारले गनुपर्छ । ७७ नेपाली उत्पादनहरु ट्रेडवेस भएको हुनाले वस्तुलाई एक्सपान्सन गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । ट्रेड पाटनर चीन भएपनि चीनसँग नेपालको १ प्रतिशत मात्रै छ । चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियत भनेको भन्सार शुल्क छुट र कोटा फ्रिको सहुलियत हो । जुन विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत दिएको हो । त्यो सुविधा कटौती हुने सम्भावना भएको हुनाले चीन र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुसँग नेपाल सरकारले बेलाइत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता एफटिएमा जानुपर्छ । व्यापार सुरक्षाको लागि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नको लागि कृषि, विद्युतीय उत्पानदमा जोड दिनुपर्छ । सेवा क्षेत्रमा पर्यटनलाई जोड सरकारले दिनुपर्छ । ट्रेड लजिस्टिक्स र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने हाम्रो ट्रेड लागत हाई छ । यो लागत कम गर्न विदेशी मुलुकहरुसँग समन्वय गर्नु पर्ने देखिन्छ । मुलुकभित्र पनि ट्रान्सजेक्सन कष्ट घटाउन समन्वय गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेशगर्दा डुइङ बिजनेस कम गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपमान्तरण र टेक्नोलोजीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वव्यापी व्यवसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेश ‘कस्टअप डुइङ बिजनेश’ नघटाई निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी सजिलै आउन नसक्ने बताए ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताए । उनले विकाससिल मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीति र मौद्रिक नेपालले बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले विकाससिल मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीति र मौद्रिक बनाउन ध्यान नदिए रेमिट्यान्सबाट पैसा आएपनि आयातमार्फत पुँजी बाहिर जाने र अनउत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुने बताए ।

उनले विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गरी पुँजी निर्माण गर्न नीति बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा टेक्नोलोजी भित्राउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् २०२६ पछि मुलुकमा आर्थिक संकटमा जाने देखिएको बताए । उनले संकटमा गएपछि तरलता अभाव भएर मुलुक आर्थिक संकटमा जाने खतरा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाको तयार गर्दा तीन कुरालाई अघि सार्नुपर्छ । जसमा विश्वव्यापी व्यवसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेस ‘कस्टअप डुइङ बिजनेस’ नघटाई नेपाल सरकारले कस्टअप डुइङ बिजनेस’कसरी घटाउने ताकी नेपालको निजी क्षेत्र वैदेशीक लगानी सजिलैसँग आउन सकोस भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । कस्ट अप फण्ड मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित कुरा हो । फाइनान्सिङको कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपमान्तरण चाहिएको छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जानको लागि । नेपाल सरकारको आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति कस्तो हुने भन्ने कुरामा ध्यान दिएनौं भने रेमिट्यान्सबाट पैसा आउँछ तर आयात मार्फत बाहिर जान्छ । अनउत्पादनशिल क्षेत्रमा जान्छ । पुँजी निर्माण हुँदैन र कुल गार्र्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुग्दैन । त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकमा टेक्नोलोजी भित्राउनुपर्छ । टेक्नोलोजीमा के रिफम आवश्यक छ । सन् २०२६ पछि मुलुकमा आर्थिक संकटमा जाने देखिन्छ । संकटमा गएपछि सारै ग्राहो हुने,तरलता अभाव भएर मुलुक आर्थिक संकटमा जाने खतरा छ । थोरै कुराहरुलाई लिएर आर्थिक रिफमका कामहरु गर्नुपर्छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुकुले प्राथमिता केमा दिनुपर्छ त्यसतर्फ निजी क्षेत्रले पनि दबाब दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा.पारस खरेलले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरु निर्यातमा दिएका सहुलियतहरु खारेज हुने बताए । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्नसाथ वस्तु निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सुविधाहरु भए/नभएको समेत हेरिने बताए ।

उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरी व्यापार गर्न समस्या र चुनौति हुने बताए । उनले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै नभएर वैदेशिक रुपमा लगानी पनि गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरु निर्यातमा दिएका सहुलियतहरु स्मार्ट खालको अन्तराष्ट्रिय नियम अनुसार छन वा छैनन् भन्ने कुरा हेरिन्छ । नेपालले यस्तो गर्दा विश्वका देशहरुले कसरी गरेका छन् । कुनै देशले डब्लुटिओ अनुसार दिएका छन् त्यसमा चुनौति हामीलाई छ । एटिआइएस मन्त्री परिषद्ले पास गरको छ । त्यसमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै होइन वैदेशिक रुपमा लगानी पनि गर्नुप¥यो । स्वतन्त्र व्यापार गर्न सक्नुपर्छ जहाँ नेपालले केही वस्तु दिन्छौँ केही लिन्छौं । साप्टासँग भएको सम्झौता पनि एक्सपान गर्ने भनेका छौं । यसको लागि राष्ट्रिय रुपमा वहस र छलफल आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोजका सचिव डा.तोयनारायण ज्ञवालीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाका नेपाललाई व्यापारमा चुनौति नहुने बताए । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुख्य चुनौति व्यापारमा नभए उद्योगमा रहेको बताए । उनले अहिले नेपालको १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने भन्दै १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने क्षेत्रमा नेपालका उद्योगले ग्लोवल रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा गए पश्चात नेपालका उत्पादन वस्तुहरुले भन्सार शुल्क,विश्व व्यापार संगठनबाट पाएका सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियममा कडाई हुने बताए । उनले नेपालको करिव २३ वटा ठूला विकसित देशहरुले निर्यातमा दिएका सुविधा तत्काल गुम्ने बताए । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर काम गर्न चुनौति रहेको बताए ।

उनले भने,‘व्यापारमा बढी चुनौति हुन्छ भन्ने कुरा भयो । अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाका नेपाललाई व्यापारमा चुनौति हुँदैन । मैले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि बारम्बार भन्दै आएको हो। हाम्रो चुनौति भनेको उद्योग हो व्यापार होइन । नेपालको १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्छ । १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो उद्योगले ग्लोवल रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा गए पश्चात् नेपालले भोग्नुपर्ने गुड्सहरुमा ३/४ वटा समस्या जोडिन्छन् । एउटा रुल्स अफ ओरिजिन कुराहरु आए त्यसमा वस्तुहरु निर्यात गर्ने कडाई भएर जान्छ । नेपालको मार्केट एक्शेस छ । जसमा करिव २३ वटा ठूला विकसित देशहरुले निर्यातमा दिएका सुविधा तत्काल गुम्छन् । विश्व व्यापार संगठनसँग रहेर भएका एसएण्डडिटीहरु एकैसाथ हट्छन् । ४६ देशलाई दिएका सुविधाहरु हट्छन् । नेपालको जुन उत्पादन छ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झेल्नुपर्ने र तिर्नुपर्ने अतिरिक्त भन्सार दर र रुल्स एण्ड ओरिजिनको क्षेत्र हुन्छ । अगाडि बढ्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियमहरु हुन्छन् । त्यी सबै गुम्दा ती प्रकारका चुनौतिहरु प्रोडक्टमा जोडिन्छन् । त्यो सन्र्दभका काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो काम पेचिलो छ । सन् २०३४ सम्ममा औषधिजन्य वस्तुहरुमा पाएको छुट सुविधाहरु छ । सन् २०३४ नोभेम्बरपछि हट्ने हुनाले यस्ता खालका टे«डमा देखिने चुनौतिहरु भनेको उद्योगका समस्याहरु हुन् । अझ बढी साना घरेलु तथा मझौला उद्योगका समस्याहरु हुन् । हाम्रो साना घरेलु तथा मझौला उद्योगको स्किल मिल्दैन ।’

उनले सन् २०३४ सम्ममा औषधिजन्य वस्तुहरुमा पाएको छुट सुविधाहरु सन् २०३४ नोभेम्बरपछि हट्दा थप समस्या हुने बताए । उनले अझ सबै भन्दा बढी साना घरेलु तथा मझौला उद्योगका समस्याहरु उत्पन्न हुने बताए । उनले नेपालका साना घरेलु तथा मझौला उद्योगको स्किल समेत नमिल्ने बताए ।