काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अदालतको दक्षता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सोमबार डा. रत्नबहादुर बागचन्दद्वारा लिखित ‘साइबर अपराधः अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण’ नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतको दक्षता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले ज्ञान र सिपलाई पनि अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले ज्ञान र सिपमा प्रहरी र सरकारी वकिल भन्दापनि अदालत पछाडी रहेको बताए ।

उनले दशौँ वर्षदेखि अदालतले कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट पनि नपाउने गरेको भन्दै यसले दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकिएको बताए । दक्षता र क्षमताको बिकास गर्न र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट माग गर्दा पनि पाउन नसकेको उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘हाम्रो विज्ञता, दक्षता, क्षमता, ज्ञान, सिपका कुराहरुलाई अभिवृद्धि गर्न अत्यन्त जरुरी छ । त्यसमा हामी अदालत बास्तवमा प्रहरी या अनुसन्धानकर्ता, सरकारी वकिल अभियोजनकर्ता भन्दा सायद मलाई लाग्छ अदालत केही पछाडी नै छ । हामीहरुको खर्चको हिसाब गर्नुहुन्छ भने ०.३४/०.३५ प्रतिशत मात्रै हामीले बजेट पाइराखेका छौँ दशौँ वर्षदेखि । एक प्रतिशत त बजेट दिनुस् । कमसेकम हाम्रो दक्षता, क्षमता, बिकास गर्नका निमित्त, पूर्वाधार विकास गर्नका निमित्त केही पाउँ भनेर हामी मागिराखेका छौँ । देश, काल, परिस्थिति देखाइएको छ त्यसले गर्दा न्यून बजेटमा हामीले काम गर्नुपरिराखेको छ । तथापी जेजति हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनहरु छन् त्यसमा अदालतपनि केही न केही अगाडी बढेकै छ ।’

न्यायाधीश सिन्हाले अदालतले न्यून बजेटमा उपलब्ध स्रोत र साधनमा काम गरिरहेको बताए । उनले आपसी अन्तरक्रिया र छलफलहरुमार्फत् अदालतले पनि नयाँ–नयाँ ज्ञान र सिपहरु पाउने भन्दै सरोकारवालाहरुका बिचमा आपसी अन्तरक्रिया गरिरहनुपर्ने बताए ।