काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले नबोक्ने बताएका छन् ।

सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्हारक्याल लामालाई नियुक्त गर्नुले गलत सन्देश प्रवाह भएको बताएका हुन् ।

उनले विवादास्पद छविका लामाको नियुक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति रहेको भन्दै सो निर्णयको स्वामित्व कांग्रेसले नलिने बताए ।सरकारको सो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टीको आपत्ति रहेको उनले बताए ।

उनले सरकारको निर्णयप्रति पार्टीबाट सरकारमा समावेश उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङलाई पनि आफुले ध्यानाकर्षण गराएको बताए । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दैगर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको छविको विषयमा ध्यान नपु¥याउनु सरकारको गम्भिर गल्ती भएको उनले बताए ।

उनले भने– ‘एकदमै गलत सन्देश प्रवाह भएको छ । कुनैपनि संस्थाको नेतृत्व गर्नलाई चाहिने आवश्यक योग्यताहरु के हुन् ? कुनैपनि संस्थाका नेतृत्व गर्नका लागि आवश्यक व्यक्तिगत पृष्ठभुमि, छवि, योग्यता के हो भन्ने विषय सार्वजनिक बहशमा आइरहनुपर्ने विषय होइन । किनभने स्थापित परम्परा, स्थापित विधि छ । प्रक्रियाहरु छन् । भगवान गौतम बुद्धको सम्मानित थलो जुन थलोमा उभिदै गर्दाखेरी देशभरी नै भगवान गौतम बुद्ध यही माटोमा जन्मिनुभएको थियो भन्दै गर्दा गौरव अनुभुति गर्छौ । संसार भरिका मानिसहरु नेपालतिर फर्केर श्रद्धा गर्छन् । त्यो माटोमा शीर एकपटक झुकाउन पाउँदैगर्दा जिवन नै धन्य भयो भन्नेखालको महशुस गर्छन् । यस्तो थलोमा नेतृत्व चयन गर्दै गर्दाखेरी सरकारले गम्भिरतापूर्वक कस्तो पृष्ठभुमीको ? के योग्यता ? कस्तो छविको भनेर ध्यान नपु¥याउनु वर्तमान सरकारको गम्भिर गल्ती हो । म यो विषयमा प्रष्ट विमती राख्न चाहान्छु । मैले रक्षामन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छु । यो निर्णय सरकारको निर्णय हो । यो निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेस बोक्दैन । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको सेयरिङ हामी गर्न चाहान्छौँ । सरकारले गरेका गल्ती कुराहरुमा हामी खबरदारी गर्न चाहान्छौँ । लुम्बिनी बिकास कोषको नेतृत्वमा जुन विवादास्पद व्यक्तिलाई ल्याएको विषयसँग नेपाली कांग्रेस पार्टीको संस्थागत रुपमा सहमती हुन सक्दैन । विमत्ति छ । आपत्ति छ ।’

महामन्त्री शर्माले संसद अवरुद्ध गरेर बाहिरबाट समाधान खोज्नु संसदीय प्रक्रिया नभएको भन्दै अवरुद्ध संसद खोलेर बहश गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले हरेक विषय आउनासाथ संसद अवरोध गरिहाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।