काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद बैठक अवरुद्ध पार्ने काम नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।

सुन प्रकरणलगायतका जनताका तमाम प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने थलो भएकाले संसदलाई एमालेले अवरोध गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै महामन्त्री शर्माले पछिल्लो सुन प्रकरणको छानविनका लागि राज्यका निकायहरुलाई विश्वास गरेर जान पनि एमालेसँग विशेष अनुरोध गरे ।

उनले वर्तमान सरकारले सुन प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जाने तर एमालेले भने त्यसमा सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले कानुन, संविधान, नियम र नियमावली अनुसार पनि राज्यका निकायले सो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने कुरा उल्लेख गरेकाले त्यसलाई साथ दिएर अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताए । महामन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारको मुद्दा, मुलुकमा सुशासन ल्याउने कुरामा राजनीतिक दलहरुले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मनोभावनाभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘जे विषयमा अहिले सदन अवरुद्ध गरिएको छ । त्यो विषयमा म जान चाहन्छु । निश्चयनै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्यसरी सुन तस्करी हुने कुरा गम्भिर छ । एयरपोर्टबाट छिर्दै गर्दा कसेको कमजोरी हो ? कसको गल्ती हो ? यसमा भन्नु पर्छ–सरकारको कमजोरी हो । तर एयरपोर्टबाट आउँदै गरेको त्यो सिनामंगलको चोकमा त्यसलाई कसले पक्रियो ? सरकारको एउटा हातले एयरपोर्टमा कमजोरी ग¥यो । तर सरकारको अर्को हातले फेरी पक्रियो । सिनामंगलको चोकमा यो पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । छानविन आयोगको विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको विषय संवादमै छौ हामी । एउटा निष्कर्षमा पुगौला । तर म सम्झिन चाहन्छु–सय किलो सुन त भेटियो । ३३ किलो सुनको छानविन आयोगका छोडिदिनुस् । सुनको एउटा तोलासम्म नभेटिइकन ३३ किलो सुनको फाईल बन्द भएको छ । राजनीतिक प्रकृतिका केही घटना भएभने राजनीतिक मानिसहरु राखौं । सम्मानित कोही न्यायमूर्ति राखौं । अनुसन्धान गरौं, निष्कर्षमा पुगौं । तर हामीलाई कोप्रति अविश्वास हो ? हामीलाई आफूप्रति अविश्वास गरिरहेका छौं । २०४६ सालको परिवर्तन भएको ३० वर्ष नाघ्यो । गणतन्त्र स्थापना भएको ढेड दशक नाघ्यो । हामीले स्थापित गराएका संस्थाहरु हामीले पालैपालो सरकारमा बसेको बनाएको संस्थाहरुप्रति हामी आफैं अविश्वास गर्दैछौं । यस गर्न हामी आफैले आफैंलाई अविश्वास गरिरहेका छौं । सिआईवीप्रति अविश्वास हो ? नेपालको संविधानले भन्छ सभामुख महोदय, जघन्य अपराधहरु र संगठित अपराधहरुको गहि¥याईमा गएर अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । कसैको सम्पत्तिको बारे आशंका भयो, छानविन गर्नु प¥यो भने हामीले नै बनाएको नियम, कानुन र संविधानले सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगलाई हामीले सुम्पिने हो । राजस्व चुहावट भएको छ भने ती मुद्दाहरुमा गहि¥याईमा गएर छानविन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार हामीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिएको छौं । आज छानविन आयोग गठन गरौं । म छानविन आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर म माग गर्न चाहन्छु । व्यक्तिगत रुपमा विश्वप्रकाश शर्मा मात्रै होइन । म नेपाली काँग्रेस पार्टीको तर्फबाट पनि माग गर्न चाहन्छु । त्यो माग भनेको के हो भने कानुन र संविधानले बलियो बनाएका यी संस्थाहरुप्रति हामी किन विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौं ? छानविन यसमा गरौं । हामीले छानविन गरौं कि विश्वासको संकट उत्पन्न हुनुपर्ने गरी हामीले यसलाई कहीँनकहीँ, केहीन केही हाम्रा कमजोरीहरुका कारण आज किन प्रश्न उठाईरहेका छौं ? सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कस्तो राज्य प्रणालीको परिकल्पना गर्दैछौं ? राजनीतिक दलहरुको सहमतीको बीचबाट बनेका आयोगहरुनै सबै विषयको अनुसन्धान गर्नका लागि सक्षम छन । या हामीले अध्ययन गरेका, अनुसन्धान गरेका अपराध अनुसन्धानको गहि¥याईमा पुगेर अनुसन्धान गरेर समक्ष भएर दक्षिण एशियामै प्रसिद्धी हासिल गरिसकेको नेपाल प्रहरीलाई विश्वास गर्ने, सिआईवीलाई विश्वास गर्ने । हामीले स्थापित गरेका संस्थाहरुलाई विश्वास गरौं भन्ने समाज बनाउन चाहन्छांै ? हामी कस्तो लोकतन्त्र बनाउन चाहन्छौं, जुन लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको बीचमा हाम्रो बीचमा समझदारी हुन्छ । र, कुनै छानविन हुन्छ । अनि, लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थाहरु चाँही टुलुटुलु हेरेर हाम्रो छानविनलाई हेरेर पर्खेर बस्छन ? हामी कस्तो समाज र राज्य प्रणाली बनाउन चाहन्छौं ? सम्माननीय सभामुख महोदय, फाईल पल्टाएर खोल्नैपर्ने हो भने थुप्रै विषयबस्तुहरु छन । सुन प्रकरणको विषयमा गहि¥याईमा पुगेर छानविन गर्नुपर्छ । माननीय गृहमन्त्रीजीले यहाँ उभिएर जवाफ दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा पनि संसदको प्राङगनमा उभिएर बोल्नु प¥यो । भनियो संसद भनेको प्रतिपक्षको हो । निश्चयनै प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नु पर्छ । प्रतिपक्षको आवाजलाई कदर गर्नु पर्छ । प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरुलाई राज्यले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ । अनि हामी निर्वाचित भएर यहाँ आउँदै गर्दाखेरी संयोगले वा जुन कोणबाट होस् । हामी सत्ता पक्ष बन्यौं । हामी सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाँही रत्नपार्क हो ? त्यसैले यो बेलामा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज सदन खुलेको हो भने कति दिनका लागि खुलेको हो ? यसबारेमा कसलाई सोध्नुपर्ने हो ? एउटा घटना आउँछ, उभिदियो, प्रश्न गर्दियो । घेरिदियो । सदन अवरुद्ध गर्दियो । के हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ ? २०५७/५८ सालदेखि पटकपटक हेरिसक्यौ । आदरणीय साथीहरु, संसदीय व्यवस्थामा हामी विश्वास गरेका छौं । विश्वासकै कारण विश्वास गरेका छौ भने, बाध्यता होइन, विश्वासका कारण यो थलोमा छौ भने हामी हरेक प्रश्नको निदान बहस र संवादबाट गरौं । विधि, विधान, संविधान, नियम, नियमावलीको जगमा बसेर गरौं, सदनलाई अवरुद्ध नगर्ने संकल्प गरेर गरौं । आजभन्दा ३० वर्ष, २ महिना २३ दिन अगाडि यो देशमा एउटा गम्भिर दुर्घटना भयो । आज यहाँ कोही उभिएर बोलिरहेका छैन । यो देशका सुप्रसिद्ध राजनीतिक, जसलाई म श्रद्धापूर्वक नाम लिन्छु । मदन भण्डारीको निधन भयो । बाहिर बोल्दै गर्दाखेरी मित्रहरुले उठाईरहनु हुन्छ– उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भन्दै गर्दाखेरी ती फाईलहरु पल्टाऊ । २०७५ साल गुज्रेको पाँच वर्ष भयो । आजको प्रतिपक्ष दलको नेता त्यतिबेला प्रधानमन्त्री हुुनुहुन्थ्यो । उहाँ गईसकेपछि नेपाली काँग्रेसकास सभापति प्रधानमन्त्रीको रुपमा आउनु भयो । आज फेरी गठबन्धन दलबाट कमरेड पुष्पकमल दाहाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा हुनुहुन्छ । आयोग बनाउनेनै हो भने कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषय अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेर पत्ता लाग्न सकेन । यसमा गरौ । तर अनुसन्धान गर्ने निकायले विषय प्रवेश गर्दागर्दै, विषय प्रवेश गरेर अधुरा रहेका कैयन विषयहरु लामो हुन्छ, म त्यता समय लिन चाहन्न । थुप्रै विषय छन । जसमा नेपाल प्रहरीले, गृह मन्त्रालयले या सरकारले दक्षता पुष्टि गर्न सकेन । त्यसका फाईल खोल्न ध्यान छैन । जुन विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ । जुन विषयको तहकिकात हुँदैछ । हामीले संयमता गरौं, हामीले धैर्यता गरौं । हामी समाधानमा पुगौं । अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायहरुलाई सहयोग गरौं । को सरकारमा छौं, को प्रतिपक्षमा छौं । त्यो बिर्सिएर जाउ । आज मुलुकमा त्यो गहिरो अनुसन्धान जनतालाई चाहिएको छ । जनतालाई सदन अवरुद्ध भएको, बन्द भएको होइन, खुला भएको, त्यहाँ बहस भएको, चिन्तन भएको, आस्थाको थलोको रुपमा विकसित भएको, अनि राज्यको निकायहरुले गहिरिएर अनुसन्धान गरेर तथ्यलाई सार्वजनिक गरेको संसद चाहिएको छ । आज त्यो विषय अवरुद्ध गरिराखेर हामी समाधान बाहिरै खोजिरहेका छौं । विषयलाई केन्दमा लिएर आउ । आऊ । विषयलाई बस्तुगत भएर हेरौं । आवेगका साथ नहेरौं । एउटाले अर्कोलाई आरोपित गरेर नहेरौं । नेपाल देशको प्रतिष्ठामा असर गरेको छ गृहमन्त्रीज्यू । नेपाल देशको प्रतिष्ठामा प्रश्न उठेको छ गृहमन्त्रीज्यू, कि एयरपोर्टबाट हाकाहाकी सुन किन यसरी प्रवेश भईरहेको छ ? यो बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा सिंगो संसदको ध्यान पुगोस । यो विषय सत्ता र प्रतिपक्षको मनोविज्ञानभन्दा माथि उठेर सोचौं । आवेश भन्दा माथि उठेर सोचौं । र, सुशासनको सन्दर्भमा प्रतिवद्ध भएर सोचौं । म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । आज प्रश्न मित्रहरुले गर्दैगर्दा यही सरकार होइन, जसले ललिता निवास प्रकरणको बन्द भएको फाईल खोलेको छ । यही सरकार होइन, जसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भिरतापूर्वक फाईल खोलेको छ । एकातिर सरकारले फाईल खोल्ने, अनि फाईल खोल्दैगर्दा सहयोग गर्ने कुरामा भन्दा पनि आशंका छ भनेर भन्ने । अनि रोष्टमा उभिएर दोषीर्लाइ उम्काउन खोज्दैछ भनेर, फसाउन खोजिदै भनेर भनिदिने काम गर्नु हुन्न । सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी आवेगभन्दा माथि उठांैं । यस प्रकरणमा कुन राजनीतिक दल मुछिएको छ भन्ने कुरा बिर्सिएर जाऊ । अहिले भर्खरै मेलै भन्दैगर्दा मेरो राजनीतिक दल नेपाली काँगेस केन्द्रिय कार्य समिति बैठकले निर्णय गरेको छ–भ्रष्टाचारको धर्म, सम्प्रदाय, जाति, राजनीतिक दल केही पनि हुँदैन । निर्दोष फस्नु हुन्न, दोषी उम्किनु हुन्न भनेर निर्णय गरेको छ । त्यो सन्दर्भमा सुन प्रकरणमा पनि राज्यका निकायहरुले गरेका अनुसन्धानलाई सहयोग गरेर जाऊ । यो संसदलाई खोली राखेर जनताका जीवन्त मुद्दाहरुलाई प्रश्न गर्न चाहेका प्रत्येक माननीय सदस्यहरुको हृदयमा भएका प्रश्नहरुलाई प्रस्तुत गनेृ थलो प्रश्न गर्ने यो थलोको बीचबाट उत्तर खोजि राखेर अघि बढने प्रयन्त गरौं ।’

महामन्त्री शर्माले एमालेतर्फ संकेत गर्दै मदन भण्डारी हत्या प्रकरण, निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको छानविनका लागि फाईल खोज्नपर्ने कि नपर्ने ? भनि प्रश्न समेत गरे ।

काँग्रेसले भष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कुनै पनि हालतमा नछोडने निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दलहरु एकमत भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।