काठमाडौँ । गुण्डानाइके रिगल भनिने योगराज ढकालको बाँकी कैद कट्टीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ सकिएको छ । बुधवार सो रिटको सुनुवाइ सकिएको हो ।

आज रिगलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शेरबहादुर केसी, लव मैनाली तथा अधिवक्ताहरु सुलभ खरेल, शालिग्राम सापकोटा लगायतले बहस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ३ बजेलाई निर्णय सुनुवाइ राखेको छ ।

नियन्त्रणमा लिई व्यक्ति हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका रिगललाई राष्ट्रपतिबाट कैद छुट दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भारती शेर्पाले रिट दर्ता गरेकी थिइन् । २०७२ साल असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ को मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेल अगाडि रिगलसहितको करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको थियो । सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतले रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ साल वैशाख ११ गते फैसला गर्दै रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलामा उनी २०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका कारण २०९२ साल भदौ ६ गतेसम्म जेलमा राख्नुपर्ने फैसला गरिएको थियो । तर संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।

जम्मा ८ वर्ष जेल बसेर कैदमुक्त भएपछि आफूहरु त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी पत्नी शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा बाँकी कैद कट्टाविरुद्ध रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।

रिटमा भारतीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, कारागार कार्यालय दाङ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र रिगल भन्ने योगराज ढकाललाई समेत विपक्षी बनाएकी थिइन् ।

उक्त मुद्दामा गत असोज २५ गतेसमेत सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा खाजा समय अगाडि सुनुवाइ भए पनि खाजा समयपछि भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले रिक्युजलको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसभन्दा अगाडि पनि आफूहरुले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा फैसला गरिसकेको कारण राष्ट्रपतिबाट भएको बाँकी कैद कट्टाको मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता र पक्षका वकिलसँग कुराकानी गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उक्त मुद्दामा रिक्युजलको घोषणा गरेका थिए । लगत्तै अन्य न्यायाधीशहरुले पनि रिक्युजलको घोषणा गरेपछि अब रिगलविरुद्धको मुद्दा आफूहरु बाहेकको इजलासमा पेस गर्न भनिएको थियो ।