काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न सिफारिस गरेको हो ।

गत असोज १५ गते गठित आयोगले साढे पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्यप्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तक्र्रियालगायत माध्यमबाट सुझाव लिइ सुधारका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गएको आयोगका पदाधिकारीले बिहीबार ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगले विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेकप्याडमा राखी सुन तस्करी भएको मुद्दामा ३३ प्रतिवादीको पुनः बयान लिने, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट बुझिएका तर प्रतिवादी नबनाइएका विभिन्न २१ जनाको बयान कागज गराउने तथा अनुसन्धानका क्रममा थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो । आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल तथा रसुवागढीसहितका विभिन्न सात भन्सार नाकाको स्थलगत अवलोकन, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थसमितिका सभापति तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीसहित ६१ विषय विज्ञसँग छलफल गरेको थियो ।

आयोगले विभिन्न चार संस्थाका १८ प्रतिनिधि, नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिसमेतसँग परामर्श तथा छलफल गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा आयोगले पूर्वप्रतिवेदन, विभिन्न भन्सार कार्यालय, राजस्व न्यायाधीकरण एवं सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क एवं सुझाव र अध्ययन सामग्री समेतको विश्लेषण गरेको थियो ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आएर सुन तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । आयोगलाई तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन र अनुसन्धानको अध्ययन गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कार्य क्षेत्र तोकिएको थियो ।

विदेशबाट भेपमा सुन राखी तस्करी गरिएको र गत साउन २ गते ब्रेक सु÷ब्रेक प्याडमा सुन राखी तस्करी गरिएका विषयमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले गत असोज १५ गते जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी थिए । आयोगले गत असोज १६ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझेपछि उनले आफूले प्रतिपक्षमा रहँदा समेत आयोगलाई लिखित सुझावहरु बुझाएको स्मरण गराएका थिए । उनले संसदमा हुँदा जीवन चलाउनेलाई जोगाउन खोजिएको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका बताएका थिए ।

सुन तस्करीमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सम्पर्क भएका कर्मचारी र प्रहरीबारेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट पनि आयोगले अध्ययन गरेको थियो ।

त्यसक्रममा कतिपयलाई मुद्दा चलाउन र कतिलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरिएको छ ।सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले कागज गराएर छाडेका २१ जनालाई आयोगले बयान गराएको थियो ।

यस्तै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशलगायत अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि सुन प्रकरणमा मुछिएका छन् ।