काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिएका छन्।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमार्फत आज आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । उनले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशित गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनसँग उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गएको आयोगका पदाधिकारीले बिहीबार ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसक्रममा कतिपयलाई मुद्दा चलाउन र कतिलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरिएको छ ।सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले कागज गराएर छाडेका २१ जनालाई आयोगले बयान गराएको थियो ।

यस्तै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशलगायत अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि सुन प्रकरणमा मुछिएका छन् । तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्यप्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तक्र्रियालगायत माध्यमबाट सुझाव लिइ सुधारका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए ।

आयोगले विद्युतीय चुरोट र ब्रेकप्याडमा राखी सुन तस्करी भएको मुद्दामा ३३ प्रतिवादीको पुनः बयान लिने, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट बुझिएका तर प्रतिवादी नबनाइएका विभिन्न २१ जनाको बयान कागज गराउने तथा अनुसन्धानका क्रममा थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो ।

आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल तथा रसुवागढीसहितका विभिन्न सात भन्सार नाकाको स्थलगत अवलोकन, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थसमितिका सभापति तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीसहित ६१ विषय विज्ञसँग छलफल गरेको थियो ।