काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेका बेला उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षालाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने कुरा संघीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने स्पष्ट परे ।

उनले आफूले शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसका लागि बजेट बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी बढाउन आफूले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल अघि बढाएको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

उनले भने ‘मैले तपाईहरु सबैलाई निवेदन के गरेँ भने अहिलेसम्म यो मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन चाहीँ गरेको छैन । अनुरोध मात्रै गरेको छ । यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ । तीन वटै तहको सरकारको हो । तीन वटै तहको सरकारमा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप काम गरिदिनुस भनेर निवेदन गर्ने हो ।

यसको सम्बन्ध कहाँसम्म जान्छ भने शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा संघीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन । जसरी मैले अर्थ मन्त्रालयमा गएर एडिशनल बजेट देउ भन्छु नि । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले गर्नु पर्छ, स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग कुरा गर्दा कोहीकोहीले २४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपरेको शिक्षामा भने कसैले कम्तिमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । त्यसकारण यो अनुरोध चाहीँ हामीले त्यसरी पनि बुझनु पर्छ । त्यसकारण यही अनुरोधमार्फत यो साझा दायित्व हो । यसको लागि प्रायोरिटी इजुकेशन भन्ने हो।’

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरे । मन्त्रालयले सो सुझाव दिनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी गराउँदै उनले सो समय भित्र सम्बन्धित सबै पक्षले सो मापदण्डलाई पूर्णता दिनका लागि सुझाव दिनुपर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले सो मापदण्ड तय गर्नका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेको र विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर अघि बढने योजना पनि सार्वजनिक गरे।

उनले भने, ‘यसमा हामीले फिडब्याक पनि खोजिरहेका छौं । विद्यालय संचालन राष्ट्रिय मापदण्ड । उदाहरणका लागि भौतिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा सबैले सुझाव दिउँ । यसमा सुधार गरौँ भनेर विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका छौं । त्यसलाई १५ दिनभित्र सबैले फिडब्याक दिउ ।

विज्ञहरुसँग बसेर पनि यस विषयमा छलफल चलाउँछौं । पालिकाहरुसँग पनि बसेर छलफल चलाउँछौं । प्रदेशसँग बस्छौं । त्यसले मात्रै यसले सेभ लिन्छ ।

त्यसपछि हामीले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न थालेका छौं । अनि जिल्ला ईकाई प्रमुखको यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो भनेर यसको मापदण्ड चाहीँ तयारीको फेजमा छ ।त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न थालिएको जानकारी दिए ।