काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणाले सहकारी अनुगमनका लागि सरकारद्वारा गठित छानविन आयोग भरपर्दो नरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी समस्या र भावी रणनीति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने कामका लागि गठित सरकारी छानविन समिति भरपर्दो नरहेको जिकिर गरीन् ।

सभापति राणाले सहकारी संस्थाहरु आफैँसँग पनि गठीमा परेका रकम असुली गर्ने जनशक्ति नभएको र नेपाल प्रहरीले पनि त्यसमाथिको उजुरी सुनुवाईमा समेत चासो नदिएको बताइन् ।

सहकारी संस्थाहरुले मान्छेको घरबारविहीन बनाएको घटनाको पनि उजुरी समितिमा आएको र त्यस्ता खालको गतिविधि हुन नदिने आफूहरुले सम्बन्धित सहकारीलाई निर्देशन दिएको पनि उनले उल्लेख गरीन् ।

सभापति राणाले २०७४ सालमा सहकारी जथाभावी खोल्न दिने ऐन बनेपछि सहकारी क्षेत्रमा समस्या भित्रिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन्।

उनले भनीन् ‘हामी कहाँ निवेदनहरु कस्तो पनि आयो भने मान्छेहरुको घर पनि, अपार्टमेण्ट पनि कोअपरेटिभहरुले खाईदिएको जस्ता समस्याहरु पनि आयो । र एउटा निर्देशन चाहीँ हामीले उनीहरुलाई पठायौं कि हाउजिङ सम्बन्धि पनि हेरिदिनु पर्योभनेर ।

र, असुली गर्न चाहीँ एकदमै गाह्रो छ । उनीरुसँग कुनै ह्युमन रिर्सोस पनि छैन, पुलिस पनि छैन । खाली आफ्नो भरमा मात्रै त सम्भव पनि छैन । भनेपछि गोर्भमेन्टले फर्म गरेको संयन्त्र कति सिरियसली फर्म गरेको हो त ? यो एउटा खाली सिम्बोलिक मात्रै हो कि ?साँच्ची नै यसबाट असुली नै गर्ने हो ? त्यो प्रश्न पनि छ ।

हुनतः रिपोर्ट पढ्दाखेरी २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त छन् । त्यसमध्ये अहिले न्युजको हेडलाईनमा आउनेहरुको नाम पनि त्यो रिपोर्टमा छ । अर्को चाहीँ इन्टे ष्टिङ २०७४ साल भन्दा अगाडि चाहीँ बैंक खोलेजस्तै गरेर नियम कानून अनुसार कडाईका साथ सहकारी खोलिन्थ्यो । २०७४

सालमा संशोधन भएर राष्ट्र बैंकले हेर्न नपर्ने भन्ने भएपछि समस्याहरु आएको हो ।’सभापति राणाले २० वटा भन्दा बढी सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा पनि सो समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर नभएको बताइन् ।