काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अघिल्ला दुई तहका अदालतले गरेको आदेश सदर गरेको हो । यो प्रकरणमा थुनामा रहेका १० जनाले गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाईपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले ३ जनालाई मात्र धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको छ ।

आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ भने शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्न भनिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तत्काल पक्राउ परेका १८ मध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने उच्च अदालत पाटनले ९ जनाको हकमा थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

पूर्वमन्त्री रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, डा. ईन्द्रजित राई, सागर राईको हकमा भने थुनामै रहने आदेश भएको छ । अब थुनामा रहेकाहरुले जिल्ला अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म थुनामै बस्नु पर्ने भएको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, सरकारी कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधलगायत कसुरमा उनीहरुविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उच्च अदालत पाटनबाट छुटेका थिए । जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेकामा उच्च अदालतले उनको हकमा धरौटी माग गरेको थियो ।