logo

२०८१ जेष्ठ ४ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, ४ जेष्ठ २०८१
  • राष्ट्रिय स्तरको श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्न जेटियुसिसिको माग

    राष्ट्रिय स्तरको श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्न जेटियुसिसिको माग

    689
    Shares
    राष्ट्रिय स्तरको श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्न जेटियुसिसिको माग

    काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) ले न्युनतम पारिश्रमिकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई जीविकापार्जनयोग्य पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

    मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेटियुसिसिले यस्तो आग्रह गरेको हो । दिन प्रतिदिन बढीरहेको महंगीको कारणबाट नेपालका बेरोजगार युवाहरु र अति न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकहरु पीडित बनिरहेको बताएको छ । आगामी बजेटमा बेरोजगार, न्युन पारिश्रमिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि रासनकार्ड वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

    पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको अधिकार, श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम कार्यालय बिस्तार लगायतका विषयहरु अविलम्व कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताए । उनले श्रम ऐन, २०७४\श्रम नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९\नियमावली लगायत श्रम सम्वन्धित ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

    उन ले औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई संस्थागत गर्न अनिवार्य रुपमा सबै प्रतिष्ठानहरुमा सामूहिक सौदावाजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

    उनले नौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कानूनतः रोजगारदाताको रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम संघीय र प्रादेशिक बजेटमा विनियोजन गराउनुपर्ने बताए ।

    उनले भने, ‘श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको अधिकार, श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम कार्यालय बिस्तार लगायतका विषयहरु अविलम्व कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । श्रम सम्बन्धित समसामयिक विषयलाई प्राथमिकता राख्दै, तपसिलका साझा सवालहरु सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार, रोजगारदातार सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।

    श्रम ऐन, २०७४\श्रम नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९\नियमावली लगायत श्रम सम्वन्धित ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । श्रम प्रशासनमा सुधार र सुदृढीकरण गर्दै श्रम कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम अडिट, कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य स्वास्थ र सुरक्षा समिति एवं श्रम सम्बन्ध समिति गठन लगायतका कामहरु प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने ।

    श्रम ऐन, २०७४ अनुसार श्रम मध्यस्थताका लागि व्यवस्था भएका संरचनाहरु श्रम समन्वय समिति र श्रम मध्यस्थता ट्राइब्यूनल गठनका लागि यथासिघ्र कार्यविधि बनाई सो अनुसार गठन गरी सक्रिय बनाउनुपर्ने । श्रम ऐनको दफा १४५ लगायतका दफाहरुलाई अपव्याख्या गरी श्रमिक निष्कासन गर्ने, जगेडामा राख्ने, गलत मनसायले सरुवा गर्ने र ठेकेदारी प्रथामार्फत कानून विपरित श्रमिक आपुर्ति गर्ने कार्यलाई रोक्न तत्काल त्रिपक्षिय संयन्त्र बनाई श्रम बजारको नियमन गर्नुपर्ने । औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई संस्थागत गर्न अनिवार्य रुपमा सबै प्रतिष्ठानहरुमा सामूहिक सौदावाजी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।

    सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा त्रिपक्षिय रुपमा भईरहेको प्रतिनिधित्वलाई त्रिपक्षीयताको मर्म विपरित अघिल्लो सरकारको समयमा भएको मनोनयनलाई कानूनको भावना अनुकुल तत्काल सच्चाउनुपर्ने । सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।

    अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कानूनतः रोजगारदाताको रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम संघीय र प्रादेशिक बजेटमा विनियोजन गराउनुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा जम्मा भएको अरवी रकम अर्थ मन्त्रालयले कानूनतः सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा करवापत प्राप्त हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

    न्युनतम पारिश्रमिकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई जीविकापार्जनयोग्य पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने नीति बनाउनुपर्ने । दिनानुदिन बढीरहेको अत्याधिक महगीको कारणबाट नेपालका बेरोजगार युवाहरु र अति न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकहरु पिडित बनिरहेका छन् । तसर्थ, आगामी बजेटमा बेरोजगार, न्यून पारिश्रमिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि रासनकार्ड वा सहुलियत कार्डको यथासिघ्र व्यवस्था हुनुपर्ने ।’

    उनले आन्तरिक रोजगार प्रर्वद्धन एवं श्रम बजार सुदृढीकरणका लागि तत्काल राष्ट्रिय स्तरको वृहत श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्नुपर्ने बतउनु भयो । उत्पादनशील र रोजगारमुलक उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीतिसहित सी क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्नका आश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए।

    जेटियुसिसिले ७५३ वटै पालिकाहरुमा रहेको रोजगार केन्द्रलाई श्रम तथा रोजगार केन्द्रको रुपमा परिणत गरी श्रमिक पञ्जिकरण लगायत श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा संग सरोकार रहेका सबै कार्यहरु गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्न माग गरेको छ ।

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend