काठमाडौं । सरकारले विगत एक वर्षको अवधिमा विभिन्न विपद्हरुबाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले २०८० वैशाख महिनादेखि २०८१ वैशाख २० गतेसम्ममा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को कारण करिव १ अरब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले यस अवधिमा बाढी, पहिरो र भूकम्प लगायतका विपद्बाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको पनि बताए । एक वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १ हजार ५४७ जनाको मृत्यु भएका र ४ हजार १४७ जना गम्भीर घाइते भएका उनले उल्लेख गरे । सचिव अर्यालले विपद्बाट विगत दश वर्षमा ४१ अरब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको पनि बताए । त्यस्तै दश वर्षको अवधिमा २२ हजार ८२२ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको र ४८ हजार ६१६ जना घाइते भएका पनि उहाँले बताउनु भयो । डढेलो प्रभावितहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत १५ देखि २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइराखिएको र अस्थायी आवास बनाउनका लागि कार्यविधिलाई संशोधन गरेर ५० हजार रुपैयाँ दिइने पनि उनले बताए ।

‘प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को कारणले गर्दाखेरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि ह्रास भएको छ । राहत, उद्धार र अरु कामहरुमा खर्च गर्नुपर्ने र विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दाखेरी विपद् नेपालको लागि एकदमै चुनौतिको विषय भएर आइराखेको छ । २०७० सालदेखि २०७९ सम्म करिव १० वर्षको आँकलन हेर्ने हो भने ४१ अर्ब ६० करोड क्षति भएको भन्ने अनुमान छ । मानवीय क्षतिको त कुनै मूल्य भएन’ उनले भने  ।

‘चौपाया, अनाजहरु लगायत, पूर्वाधार क्षतिको हिसाबले ज्यादै ठुलो क्षति नेपालले व्यहोरिराख्नु परेको छ । र अहिले २०८० वैशाखदेखि २०८१ वैशाख २० गतेसम्मको तथ्यांकमा बाढी, पहिरो, भुकम्प लगायतका प्राकृतिक जोखिमबाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जना नेपाली नागरिकले विभिन्न स्थानमा मृत्युवरण गरिराखेको अवस्था छ । गाई, भैँसी र अन्न पनि निकै क्षति भएको छ । करिब १ अरब २३ करोडको क्षति भएको भन्ने प्रारम्भिक आँकलन हामीले गरेका छौँ । दश वर्षको तथ्यांकमा २२ हजार ८२२ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । ४८ हजार ६१६ जना घाइते हुनुभएको छ । एक वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १ हजार ५४७ जनाको मृत्यु भइराखेको छ’ उनले भने ।

‘४ हजार १४७ जना गम्भीर घाइते भइराखेको अवस्था छ । डढेलोको विषयमा हामीले तत्कालै विवरण लिएर १५ देखि २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भन्ने सरकारको नीति छ । त्यो अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले तत्तत् परिवारलाई १५ देखि २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ । अस्थायी बासस्थानका लागि हामीले कार्यविधि र नियमावली संशोधन गरेर त्यो अनुसारको व्यवस्थापन ५० हजार दिने भन्ने छलफल भइराखेको छ । हामीले कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अगाडी बढाउने हिसाबमा अगाडी बढेका छौँ ’ अर्यालले भने ।

सचिव अर्यालले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन, कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्रालय त्यसमा लागि परिरहेको बताए ।