काठमाडौं । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले परम्परागत कानून,कारोबारको पद्धति र प्रवृत्तिबाट जग्गाको खण्डिकरण रोक्न सम्भव नभएको बताएका छन् ।

नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको रियल इस्टेट सम्मेलनमा आईतवार बोल्दै सचिव दुवाडीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले घरजग्गाको परम्परगत कारोबार शैली,प्रवृत्ति र कानूनहरुमा परिमार्जन बिना जग्गा खण्डिकरण रोक्न नसकिने दाबी गरे । उनले सरकारले जग्गा खण्डिकरण रोक्नको लागि जग्गाको वर्गिकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने गरी प्रयास गरेको तर सफल नभएको बताए ।

उनले जग्गा कित्ताकाट रोक्दा मुलुकको आर्थिक,सामाजिक,राजनीतिक सबै क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गरे । सचिव दुवाडीले सरकारले अपेक्षाअनुसार कित्ताकाट नखोलिए पनि केही समयअघि मात्रै कित्ताकाट खोलिएको बताए । उनले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्ने गरी कारोबार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले घरजग्गा कारोबार सम्बन्धि विज्ञहरुले व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्न विज्ञता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले घरजग्गा कारोबार विज्ञहरुले आफ्नो विज्ञता जग्गा खण्डिकरणलाई जोगाएर व्यवस्थित बनाउनमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले त्यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँगै रहने बताए । उनले घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना र अवसर रहेको बताए ।

उनले अहिले पनि १८ हजार संस्थाहरु सक्रिय रुपमा घरजग्गा व्यवसायमा क्रियाशिल रहेको बताए । उनले घरजग्गा व्यवसायमा २५० खर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको बताए । उनले घरजग्गा कारोबारलाई सुव्यवस्थित बनाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउँदै व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने घरजग्गा व्यवसायीहरुको उदेश्य पूरा गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘कृषि प्रधान मुलुक हौं । ठूलो जनसख्या कृषिमा आधारित छौं भनिन्छ । कृषिभूमिलाई वर्गिकरणको हिसा हेर्दा पनि फरक पाटो देखिन्छ । विमानस्थलमा हेर्दा दैनिक २ हजार युवाहरु देश रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेको अवस्था छ । कृषि प्रधान मुलुकले विहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नका विषय पनि आयातमा निर्भर गर्नुपरेको छ । त्यसै अब व्यवस्थित शहरीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि सँगै जोडिएर जानुपर्ने हुन्छ ।’

‘चामलको आयात कम हुँदैछ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर पुग्दैन । घर बनाउँदै गर्दा कृषिसँग जोडर उत्पादन र उत्पादकत्व सुनिश्चित हुने गरी हाम्रा योजनाहरु हुनुपर्छ । भूमिको खण्डिकरण हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो कानूनी प्रवन्ध र परम्परागत प्रवृबि र प्राविधि प्रयोग गरिरहेका छौं । जसकारण भुमिको खण्डिकरण रोक्न सम्भव छैन । सरकारले केही खण्डिकरण रोक्ने प्रयत्न पनि गरौं । त्यसको आर्थिक,सामाजिक,राजनीतिक सबै क्षेत्र प्रभावित भयो । भर्खरै खोलिएको अवस्था छ ।’

उनले भने, ‘अपेक्षित रुपमा खोलिएको अवस्था होइन । जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणामा कहाँ जोड्न सक्छौं । विज्ञयता त्यहाँ देखाउनुपर्छ । हाम्रा विज्ञहरुले आफ्नो विज्ञता त्यहाँ प्रदर्शन गरेर भइरहेको जग्गा खण्डिकरणलाई पनि जोगाएर व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ जानुपर्छ । त्यसको लागि सरकार निजी क्षेत्रसँगै छ । घरजग्गा कारोबारको क्षेत्र ठूलो सम्भावना र अवसर भएको क्षेत्र हो । १८ हजार संस्थाहरु सक्रिय रुपमा घरजग्गा व्यवसायमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । २५० खर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको छ । यो व्यवसायीहरुको मात्रै लगानी हो । यसलाई सुव्यवस्थित बनाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउँदै व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्नसक्यौं भने घरजग्गा व्यवसायीहरुको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’

उनले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएपनि कृषि जमिनको हिस्सा फरक रहेको बताए । उनले कृषिप्रधान मुलुक भएपनि बिहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नका विषय पनि आयातमा निर्भर हुनुपरेको बताए ।

उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर व्यवस्थित शहरीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि जोडिएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले चामलको आयात कम भयो भन्दा बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर नपुग्ने बताए । उनले घर बनाउँदै गर्दा कृषिसँग जोडेर उत्पादन र उत्पादकत्व सुनिश्चित हुनेगरी योजनाहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।