काठमाडौं। सरकारको बहुमत स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले लाइसेन्सवापत २१ करोड रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेलले बताए । उनले पाँच वर्षका लागि मात्र नविकरण भएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो।

टेलिकमले यसअघि २०५६ वैशाखमा लिएको जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि पनि सकिएपछि प्राधिकरणले शुल्क लिएर नयाँ लाइसेन्स दिएको हो । टेलिकमको ०६६ मा पहिलोपटक, ०७१ मा दोस्रोपटक र ०७६ मा तेस्रोपटक दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण भएको थियो ।

टेलिकमले ५ वर्षअघि लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरणबापत १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो। टेलिकमले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण शुल्कवापत २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकममा ९२ प्रतिशत सेयर सरकारको बाँकी ८ प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व रहेको छ ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स २०८६ भदौ १५ गते सकिंदैछ।

अहिलेको दूरसञ्चार ऐनमा टेलिकमको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने व्यवस्था छ। तर, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको अनुमति पत्र नदिने ऐनमा उल्लेख छ।