काठमाडौं । नेपाल घर जग्गा तथा आवासीय विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले घरजग्गा व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत कारोबार भन्दा पनि कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । कास्की घरजग्गा तथा आवासीय विकास संघको वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले व्यक्तिगत रुपमा घरजग्गाको कारोबार गर्दा घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको भन्दै संयुक्त कम्पनीमार्फत ठूला आयोजनाहरुमा काम गर्ने वातावरण व्यवसायीहरुले बनाउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । उनले सरकारले व्यवस्थित र पारदर्शी घरजग्गा कारोबार बनाउनको लागि ल्याण्ड पुलिङको ढोका खोल्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ल्याण्ड उपभोग नीति लागू भएकाले त्यहीअनुसार स्थानीय तहहरुले पनि शहर बनाउने गुरुयोजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहहरुले बनाएको योजनामा निजी क्षेत्रले कम्पनीमार्फत काम गर्दा व्यवस्थित शहर बनाउन सकिने बताए । उनले अब साना व्यवसायीहरु मिलेर कम्पनी बनाउने र कम्पनीहरु पनि मर्ज भएर ठूलो पुँजी भएका कम्पनी बनाएर ठूला आयोजनाहरुमा काम गर्न आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने,‘ल्याण्ड पुलिङ सरकारले निजी क्षेत्रको लागि ढोका खोल्नुपर्छ । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ल्याण्ड उपभोग पोलिसी लागू भइसकेको छ । उहाँहरुले आवासीय क्षेत्रहरुको वर्गिकरण गर्छ । त्यसको स्थानीय सरकारले गुरुयोजना बनायोस् । गुरुयोजनामा विल्डिङ गर्नुपर्यो । टाउनप्लानिङ बनाउनुपर्छ ।’

‘खुद्रे आयोजनाहरु होइन । घरजग्गा व्यवसायीले साना योजना गर्नुको सट्टा धेरै जना मिलेर कम्पनी बनाउने र साना कम्पनीहरु मर्ज भएर ठूला पुँजी भएका कम्पनीहरु बनाउनुपर्छ । विश्वमा रियल स्टेट व्यवसायीहरु भनेका धनाढ्यहरुले मात्रै बन्ने परिस्थिति बन्छ । तर, नेपालमा त्यति ठूलो पुँजी छैन । नेपाली व्यवसायीहरुले छरिएको पुँजीबाट व्यक्तिगत कारोबार गर्ने होइन ।

संयुक्त कम्पनीको रुपमा काम गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि व्यवसायीहरु पनि लाग्नुपर्छ र व्यवस्थित शहर बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले ल्याण्ड पुलिङ खुला गर्नुपर्छ । त्यसको लागि शहरी ऐन बनाउन आवश्यक रहेको छ’ उनले भने ।

उनले सरकारले ल्याण्ड पुलिङ खुला गरी शहरी ऐन बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । महासंघले घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन अहिले ल्यान्ड मार्केट र मेगा टाउन प्लानिङझ का परियोजना अघि बढाउने सोच ल्याएको छ । यसका लागि घरजग्गा व्यवसायी लबिङमा लागिरहेका छन्।

ल्यान्ड मार्केट कार्यान्वयनमा आए अनौपचारिक क्षेत्रबाट किनबेच हुँदा सरकारले गुमाउने राजस्व पारदर्शी ढंगले सरकारले नै पाउने र व्यवसाय पनि व्यवस्थित हुने व्यवसायीको तर्क छ।

त्यसका लागि कानुन बनाएर सेयर बजार जस्तै पारदर्शी खरिद बिक्री हुने घरजग्गा कारोबार पनि पारदर्शी ढंगले एउटा संस्था गठन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ।अहिले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कारोबार हुने वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सोझै राज्यको निगरानीमा हुने बताइएको छ ।