काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रवारबाट शुरु भएको १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

न्यायालयको सुदृढिकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट गर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पु¥याएको योगदान सदैव अतुलनीय रहेको जिकिर गरे । उनले लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान रहेको बताए ।

उनले न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहिनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धिकरण, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषयविज्ञहरुबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रश्तुत भइ सो उपर छलफल भइ जारी गरिने काठमाडौं घोषणापत्र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रुपमा रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पु¥याएको योगदान सदैव अतुलनीय छ । लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान हो । यथार्थमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सिंगै समाजको सभ्यताको पहिचान कानूनी राज्यले दिने गर्दछ । न्यायपालिकाले संविधानको सुरक्षाको लागि पहरेदारी गर्नैपर्छ । यस्ता चुनौतिहरुको सामना गर्न न्यायपालिका र बारले सदैव चनाखो हुनुपर्छ ।

न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहिनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धिकरण, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषयविज्ञहरुबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रश्तुत भइ सो उपर छलफल भइ जारी गरिने काठमाडौं घोषणापत्र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रुपमा रहोस् भन्ने कामना छ ।

सरकारको तर्फबाट न्यायपालिकाको सुदृढिकरण, बारलाई अझ सक्षम बनाउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट गर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यही सम्मेलनको आयोजनाको सन्दर्भमा पनि सरकारले विगितमा दिने गरेको अनुदानको एक तिहाई बढाइदिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनको आयोजनाको सन्दर्भमा पनि सरकारले विगितमा दिने गरेको अनुदानको एक तिहाई बढाएको बताए ।