टीकापुर । कैलालीमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले कृषि र पशुपालनमा किसानलाई सघाउँदै आएको छ । आयोजनाले कैलालीमा तीन पालिका टीकापुर, लम्कीचुहा र जानकीका किसानलाई कृषि तथा पशुपालनमा विभिन्न खाले सहयोग गरिरहेको छ ।

तीन पालिकामा व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्ने कृषि फार्म दर्जनौँ छन् भने समूहमार्फत सयौँ किसानले बाख्रा पाल्दैआएका छन् । क्षति कम हुने भएकाले बाख्रापालन किसानको रोजाइमा पर्दै आएको छ । कालिका कृषि तथा पशुपालन फार्म लम्कीचुहा–३ चिसापानीका सञ्चालक भरत न्यौपानेले १५ वर्षदेखि बाख्रापालन गरिरहेका छन् । उनीसँग हाल ५० बाख्रा छन् । बाख्रापालन गर्दा उचित बजारको समस्या र बाख्रामा फैलिने नयाँ नयाँ रोगले किसानलाई सास्ती हुने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

“आधुनिक ढङ्गले बाख्रापालन गर्न किसानलाई चुनौती छ”, उनी भन्छन्, “मेहनत गर्ने हो भने बाख्रापालनबाट मनग्य आम्दानी हुन्छ । वार्षिक रु पाँच लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ ।”

लम्कीचुहाकै गोरांगेकी गौरादेवी शाहीले व्यावसायिक रुपमा २०७४ सालदेखि बाख्रापालन गर्दैआएकी छिन् । “सुक्खायाममा घाँसको अभाव तथा बाख्रालाई निमोनियाको समस्या हुँदा निजी प्राविधिक बोलाउनुपर्छ । व्यावसायिक रुपमा पालन गर्ने किसानले खोरमै प्राविधिक लैजानुपर्छ”, उनले भनिन्, “उपचार पनि खर्चिलो हुन्छ ।”

विगत र अहिले गरिने बाख्रापालनमा फरक छ । चरिचरनको अभाव हुँदा अप्ठेरो भइरहेको किसानको गुनासो छ । जानकी गाउँपालिका–९ का खेमबहादुर चन्द बाख्रापालन गर्न चरन आवश्यक भएको बताउछन् । “चरन अभावमा बाख्रापालन खर्चिलो हुन थालेको छ”, उनी भन्छन्, “आहारामा कम लागत कसरी लगाउने भन्नेबारे किसानले योजना बनाउन आवश्यक छ ।”

विसं २०६३ देखि गाउँमा बाख्रापालन समूह बनाएर बाख्रापालन गर्दै आएकी टीकापुर–३ रामपुरकी लालमती चौधरी पनि गर्मीमा सिँचाइ सुविधा नभएकाले घाँसको समस्या रहेको बताछिन् । “बर्खामा घाँसको समस्या हुँदैन, आजभोलि भने घाँसको समस्या छ”, उनले भनिन्, “तर पनि सजिलो पेसा भएकाले यसमा लागिरहेका छौँ ।”

यसरी व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालनमा लागेका किसानलाई स्थानीय तहमा रहेका पशु सेवा शाखा र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सहयोग गर्दै आएको छ । आयोजनाले बाख्रा फार्म सुधार, जैविक सुरक्षालगायतमा अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ । किसानले आवश्यकता मध्यनजर गरी माग गरेमा फार्मलाई रु एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग, साना किसानलाई पनि रु २५÷३० हजार समूहमार्फत सहयोग गरिरहेको छ ।

यसका साथै परजीवीविरुद्ध औषधि, मिनिरल, भिटामिन सहयोग गर्ने गरेको आयोजनाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पुष्पराज भारतीले बताए । “हामीले मागअनुसार सहयोग गरिरहेका छौँ, किसानलाई व्यावसायिक बनाउन आयोजनाले विभिन्न सहयोग, अनुदान दिने गरेको छ”, उनी भन्छन्, “यसका साथै प्राविधिक ज्ञान र सल्लाहसमेत दिने गरेका छौँ ।”