काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय संसद सचिवालयलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले बुधवार सिंहदरबारमा आयोजना गर्नुभएको बजेटसम्बन्धि छलफलमा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

बैठकमा सभामुख घिमिरेले संघीय संसद सचिवालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले संघीय संसद सचिवालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए ।

सो असरमा संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरुले सवारी साधन समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सवारी साधन खरिद हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनसँग अनुरोध गरेका थिए । सभापति खानले संसदीय समितिका सांसदहरु र कर्मचारीहरुले संघीय संसद सचिवालयको कामलाई प्रभावकारी हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको बताए ।

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको कुरा छ । सिलिङको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले के कसरी गरिराखेको छ ? त्यो विषय आज छलफल भयो । र, यसमा सम्माननीय सभामुखज्युले पनि, कर्मचारी साथीहरुले र सभापतिज्युहरुले पनि यो संघीय संसद सचिवालयलाई कसरी चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ, यसमा बजेटको अभाव हुन नदिन के गर्न सकिन्छ ? हामीले पठाएको सिलिङ कुन प्रकारको बजेटमा आउँदैछ ? भन्ने कुराहरु राख्नुभयो ।

यो भित्र भएका जति पनि शाखाहरु छन् । ती शाखाहरुले के कारणले राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन ? सवारी साधनहरु धेरै पुराना भए । तिनलाई कसरी मर्मत सम्हार गर्ने र नयाँ कसरी किन्ने ? यो विषयमा कर्मचारी साथीहरुबाट पनि र हाम्रा माननीयजीहरुबाट कुरा उठयो । त्यसमा माननीय अर्थमन्त्रीज्युले आउने बजेटमा चाहीँ यो कुरालाई हामी सम्बोधन गर्छौै । र, सकभर संघीय संसद सचिवालयको बजेटको जुन सिलिङ छ । यो सिलिङलाई एकदम प्राथमिकताका साथ राखेर आउने बजेटमा यो सम्बोधन गर्छौं भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भयो । सचिवज्यूले पनि त्यही कुरा राख्नुभयो ।’

छलफलमा प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा राना, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।