काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले संसद बाहिरबाट बजेट पेश गर्ने सोच नभएको बताएका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पुनले सरकारले संविधानको दिशानिर्देश अनुसार नै संसदमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेश गर्ने तयारी रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा बेलाबेलामा राजनीति भएकाले संसदमा बजेट पेश गर्न नसक्ने भएपछि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिनमा बजेट ल्याउन संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले संविधानले लिएको कार्यादेश अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गरिने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्दा समेत संसद अवरुद्ध गर्ने काम अशोभनिय भएको बताए । उनले नेपाली कांग्रेस संसदीय छानविन समिति बनाउने सहमति भएर सरकार लचिलो भएपछि अरु तपशिलका विषयमा अल्झिराख्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले कांग्रेसले संसद खोल्न नचाहेको बुझिएको बताए । उनले संसदीय छानविन समिति व्यक्ति केन्द्रित नहुने बताए । उनले कुनै व्यक्तिलाई पहिला नै दोषी ठहर गरेर समिति बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको छानविनबाट दोषी भए जो कोहीलाई कारबाही सरकारले गर्ने बताए ।

उनले भने,‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लोकतान्त्रिक रुपमा संसदमा छलफल गरेर संसदमा उठेका सांसदहरुको आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सोच थियो । त्यस प्रकारकारे वातावरण बनेन । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका साथीहरुले संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भयो । यो लोकतन्त्रको लागि शोभनिय विषय होइन । सरकार आफ्नो तर्फबाट लचिलो भएर काम गरिरहेको छ । प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेको छ । उहाँहरुको माग देशभर रहेका समस्याग्रस्त सहकारीको विषय उठाउनुभएको थियो ।

त्यसमा छानविन समिति प्रश्ताव थियो । संसदीय छानविन समिति बनाउन सरकार तयार भएको छ । त्यही भएर गृहमन्त्रीले संसदमा बोल्ने मौका पाउनु भयो । टिओआर बनाउने कुरामा सहमति भएको छैन । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई हाम्रो के अनुरोध छ भने मुख्य माग पूरा भएको छ । संसदीय छानविन समिति बनाउने सहमति भएर सरकार लचिलो भएपछि अरु तपशिलका विषयमा अल्झि राख्नु उपयुक्त छैन । काँग्रेसले संसद खोल्न नचाहेको बुझिएको छ । समिति गठन गर्ने सरकारले भनेपछि समितिमा उहाँहरुको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ ।

समितिले कुनै व्यक्ति माथि छानविन गर्दा दोषी देखिँदा सरकारले छाड्दैन । त्यसैले त्यो भन्दा पहिला उहाँहरुले दोषी करार गर्ने पूर्वाग्रह देखाउनुभएको छ । त्यो शोभनिय छैन । खास गरी उहाँहरुको माग पूरा भइसेको छ । संसदमा बजेटमा बेलाबेलामा राजनीतिक भयो । सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्न नसक्ने भएपछि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिनमा बजेट ल्याउन सवैधानिक व्यवस्था गरेका छौं । त्यसमा सरकारले मार्सल लगाउनुपर्ने संसद बाहिर बजेट पेश गर्ने सोचेका छैनौं । संविधानले जे दिशा निर्देश गरेको छ त्यो अनुसार शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेश गर्छौं ।’

उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफलमा उठेका प्रश्न समस्याको समाधान गर्ने सोच गरेपनि प्रतिपक्षको अवरोधको कारण त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरे ।