काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्को समयमा नीतिगत कुराहरुलाई देखाएर काम नरोक्न निर्देशन दिएका छन् । सोमवार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नीतिगत कुराहरुमा समस्या देखाउँदै विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम नरोक्न सरोकारवाला निकायलई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले नीतिगत समस्या भएमा आफूलाई जेठ महिनाको अन्त्यसम्ममा जानकारी गराउन आग्रह गरे । विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा देखापर्ने नीतिगत समस्याहरुलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री लामिछानेले विपद्को बेलामा नागरिकको ज्यान जोगाउने कुरा महत्वपूर्ण हुने भन्दै नीति, नियम र कार्यविधिहरुले स्रोत, साधनलाई परिचालन गर्न रोक्नु नहुने बताए । उनले आपत परेको बेलामा यो वा त्यो प्रक्रियाले दिएन भनेर कुनैपनि काम रोकिनु नहुने भन्दै उहाँले अझ छिटो गर्न सकिने ठाउँ हेरेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने– ‘स्रोत, साधनको परिचालन र कहिलेकाहीँ पैसा कहाँबाट निकाल्ने, पैसा त छ । हेर्दाखेरी तत्काल परिचालन गर्नसक्छौँ भनिएको छ । तर कुनै प्रक्रियाले हामीसँग भएको स्रोत परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ भने त्यो के प्रक्रिया हो ? कहाँ अड्किएको छ ? मलाई यो महिनाको अन्त्यभन्दा अगाडी थाहा होस् । अध्यक्षको हिसाबले त्यसको नेतृत्व गर्ने भुमिका म निर्वाह गर्छु । मन्त्रिपरिषद्मा हामी लिएर जान्छौँ । तर यो नहोस् कि आपत परेको छ । हामीलाई त यो प्रक्रियाले दिँदैन । नियम, कानून, कार्यविधि, नियमावली भनेको काम गर्नका लागि हो ।

कहाँ अड्किएर काम नगर्ने भन्नका लागि होइन । त्यहाँ काम गर्ने ठाउँपनि छन् । काम रोक्ने ठाउँ पनि छन् । हाम्रो काम, काम रोक्ने ठाउँ हेर्ने होइन । हाम्रो काम अझ छिटो गर्ने कहाँ छ त्यो हेर्ने हो । अड्किएको कहीँ छन् भने भर्खरै ल्याउनुस् । कहिले सुधार्नुपर्छ, आकस्मिक छ भने आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्छ कहीँ लामो प्रक्रिया कुरिरहनु पर्दैन । त्यसैले विपद्मा नागरिकको ज्यान जोगाउने जस्तो महत्वपूर्ण कुरा अरु केहीपनि हुन सक्दैन । हामीले बनाएका नीति, नियम, कार्यविधिहरुले हाम्रो स्रोत, साधनलाई परिचालन नै गर्न रोक्छ । मान्छेको ज्यान बचाउनै रोक्छ । त्यहाँ पुग्नै रोक्छ ।’

‘बोरा उठाउनै रोक्छ । अलिकति पैसा पठाउन नै रोक्छ भने यि कागजहरुको केहीपनि अर्थ छैन । यति धेरै अधिकार प्राप्त मान्छेहरु बस्नुको, महिनौदेखि हामीले गरेको पूर्वतयारीको केहीपनि अर्थ छैन । फिल्डमा गएर परिचालन गर्न सक्दैनौँ भने के अर्थ भयो र यो बैठकको ? के अर्थ भयो नीति, नियमको ? के अर्थ कागजको ठेलीहरुको ? त्यसकारण यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाई, हामीहरुको हो । कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, कहाँ अड्किएको छ ? मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने निर्णय गराउन हामी तयार छौँ । पैसा पठाउन अड्कियो । एउटा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे भएन, टिप्पणी उठाउने मान्छे भएन । यस्ता कुराहरु नहोस् भन्ने मेरो अनुरोध’, गृहमन्त्रीले भने ।

बैठकमा बोल्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरणको अनुदान रकम काटिँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या परेको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले यसमा आफुले खेल्नुपर्ने भुमिका खेल्ने पनि बताए । उनले स्थानीय तहहरुले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि पैसा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘स्थानीय तहहरु सबै आन्दोलनमा छन् । बजेट दिएन भनेर । उसलाई सबभन्दा चाहिने भनेको समानीकरण अनुदान हुँदो रहेछ । त्यही पैसा कटाइदिएपछि सबै यहीँ आएर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको त्यो विनियोजित बजेटको पैसा हो । उनीहरुलाई काम गर भनेको, सबै कामको ठेक्कापट्टा भएको अब अहिले पैसा नदिएपछि त उनीहरुले पनि कहाँबाट दिन्छन् त ? सबै स्थानीय तहले विपद्को लागि पनि पैसा राख्नुपर्छ । त्यही समानीकरण अनुदानबाट होला । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्नुपर्छ ।’

उनले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउने जिम्मेवारी तथा भुमिकालाई निर्वाह गर्ने बताए ।