काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद जितजंग बस्नेतले राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्न नहुने बताएका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको दबाब झेल्नुपर्ने हुनाले भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको जिकिर पनि गरे । सांसद बस्नेतले सो केन्द्रलाई स्वतन्त्र भुमिकामा नल्याएसम्म उसले काम गर्न नसक्नेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई स्वतन्त्र रुपमा लैजानुपर्छ । भ्रष्टाचार निर्मूलनै गर्ने हो, सुशासन नै दिने हो, देश बनाउने हो भने यो सतर्कता केन्द्रलाई स्वतन्त्र भुमिकामा लग्नुपर्छ । सकेसम्म हामीले यसलाई संवैधानिक भूमिकामा नै लगेपनि हुन्छ । अर्को कुरा हाम्रो नैतिकताका पूरा खडेरी छ । दाग लागेका मान्छेहरु त्यो ठाउँमा पुग्छौं । अख्तियार प्रमुखमाथि नै यस्ता धेरै केशहरु छन् । तर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ । त्यसकारण पहिलो त इमान्दार पनि बन्नुपर्यो । सतर्कता केन्द्रमा जानेहरु इमान्दार पनि हुनुपर्यो । इमान्दार भयो भने सुशासन पनि दिनसक्छ । अब दाग लागेको मान्छे भएपछि त्यसले के सुशासन दिने ? त्यसकारण सुशासन आफैँ भित्र हुनुपर्यो ।’

कांग्रेसका अर्का सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले सो केन्द्र निरिह भएकाले त्यसलाई राजनीतिक दबाबमुक्त हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सो केन्द्रजस्ता भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरुलाई स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद पौडेले भने, ‘१६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य उद्देश्य सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भन्ने छ । आज राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निरिहपन हामी चाहीँ साधन, स्रोत, जनशक्तिको अभाव र काम गर्न नसकेको यो निहिरपन हामीले सुन्नुपर्दा म चाँही अचम्मित भएको छु । एउटा सांसदको रुपमा मैले चाँही मैले मेरो दलको नेतालाई भन्ने हो कि, प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो कि ? म भन्न तयार छु नम्बर वान । नम्बर टु के हो भने अव सुशासनविना त अव अहिले करप्शनको कुरा आई राखेको छ ।

अव यतिसम्मकि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुमा प्रत्येक ३ महिनामा त्यहाँको कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गर्ने, इभन त्यो कार्यालय प्रमुखले प्रतिवेदन समेत बुझाउन नसकेको हामीले पढेका छौं । भोगेका छौं । जुन आयोजनाको प्रतिवेदनसम्म केन्द्रमा आउँदैन, सम्बन्धित मन्त्रालयमा आउँदैन भने त्यो आयोजनाको पर्फमेन्स, त्यो आयोजनाको आउटपुट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी अव राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको को रिलेशन पनि केही गडबडी हो कि, ऐन, कानूनमा केही सुधार गर्नुपर्ने हो कि ? यहाँ २०÷२५ वर्षदेखि मुद्दाको फैसला हुँदैन । अव कर्मचारीहरुको पनि मुद्दामामिला परेको होला ।

ऊ मरेपछि मात्रै फैसला भएको पनि सुन्नमा आएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग हामीले पनि केही अध्ययन गर्नु पर्यो । तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारको क्षमता बढाउन सक्यौ, उनीहरुलाई साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकियो र उहाँहरुमा पनि इमान्दारिता र काम गर्नसक्ने इच्छा रह्योभने यो समस्या समाधान हुन्छ कि । अव प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हुनुहुन्छ कति इन्डिपेन्डेन काम गर्न सक्नुहुुन्छ ? राजनीतिक दबाब कस्तो छ ?’

यता सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले पनि मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने कर्तव्यवोधका साथ कर्मचारीले काम गरे मुलुकमा सुशासनको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण काम हुने बताए ।

सांसद विश्वकर्माले भने, ‘स्थायी सरकार ब्युरोक्रेसी हो क्यार । त्यसो भएको हुनाले ऊ अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । देश बनाउने भुमिका मेरो छभनेर उसले कर्तव्यबोध गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरामा कडा ढंगले जाने कुरामा कडाईका साथ जानुपर्ने हुन्छ ।’

सांसद विश्वकर्माले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।