काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई काम गर्न दिन माग गरेकी छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सेजुवालले केही दिन अघिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीच विवाद चुलिएको बताउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्न दिन आग्रह गरेकी हुन् ।
उनले स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिने हो भने सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कि हामी खारेज गर्न माग गरिन् । उनले संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयसँग पैसा बढी भए कर्णालीमा मृत्यु मार्गको रूपमा रहेका राजमार्गमा पैसा लगानी गर्न माग गरिन् । उनले काठमाडौं महानगरसँग स्रोत साधन भएकाले मेयरलाई काम गर्ने वातावरण दिन जरुरी रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कि हामी खारेज गरौँ । स्थानीय तहबारे यो संविधानमा जुन परिकल्पना गरेको छ, खारेज गरौँ, होइन भने बालेनलाई काम गर्न किन नदिने ? त्यो न्युरोडदेखि लिएर वसन्तपुर, ठमेलमा किन गाडी गुड्ने शहर चाहियो र ? किन रोड चाहियो ? फराकिलो बनाउनका लागि, फुटपाथका व्यापारीहरूलाई, श्रमजीवी व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिने ? बालेनको जुन उद्देश्य भिजन थियो त्यसलाई म समर्थन गर्दछु । किनभने २०७४ सालमा निर्वाचित पहिलो सदस्य पनि हुँ म । म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सङ्घीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयसँग यदि पैसा बढी छ भने कर्णालीमा मृत्यु मार्गको रूपमा रहेका जुन राजमार्ग छ, त्यसमा पैसा लगानी गरोस् । हैन भने बालेनसँग, काठमाडौँ महानगरसँग स्रोत साधन छ, उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिऔँ ।’
यता नेकपा एमालेका सांसद किरणकुमार साहले भने स्थानीय तहलाई दिएको असिमित अधिकार कटौती गर्न माग गरे । उनले संघीयतामा प्रदेशिक संरचनालाई कमजोर बनाउने वदनियतका साथ संवैधानिक रुपमा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउँदा त्यसको दुष्परिणाम संघ सरकारले भोग्नुपरेको बताए ।
उनले संघीय सरकारका मातहतमा रहेको सडक महानगरले भत्काउने र संघले बनाउने काम भइरहेको छ भने धरान उपहानगरले हवाई कानून समेत नमान्ने भन्दै आफैँ विमानस्थल बनाउने जस्ता कुराहरु गर्ने काम भएको बताए । उनले राजधानी काठमाडौ उपत्यकालाई छुट्टै प्रदेश बनाउन समेत माग गरे । उनले स्थानीय तहलाई प्रदेशीक संरचनाको प्रशासनिक निकाय बनाउने गरी पुनसंरचना गर्न आवश्यक भएको बताए ।
उनले भने,‘संघीयतामा प्रदेशीक संरचनालाई कमजोर बनाउने वदनियतका साथ संवैधानिक रुपमा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाइयो । त्यसको दुष्परिणाम संघ सरकारले भोग्नु परेको छ । एक तिर काठमाडौं महानगरपालिकाले संघको अधिनमा रहेको सडक भत्काउँछन् । संघले त्यो सडकलाई फेरि पुर्छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले हवाई कानून समेत मान्दिन आफ्नै विमानस्थल बनाउँछु भन्यो । संघले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहले चाँडो भगाउन खोज्छ ।
स्थानीय निकायहरु बेथिति र भ्रष्टचारको इपी सेन्टर बनेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहको असिमित अधिकार कटौती गरी प्रदेशको प्रशासनिक इकाईको रुपमा पुनःसंरचना गरौं । काठमाडौंमा गरिब जनतालाई गरेको दुव्र्यवहार र स्वच्छाचारी हेरी उपत्यकालाई छुट्दै प्रदेश बनायौं । भारतमा पनि राजधानी डिल्लीलाई छुट्टै प्रदेश बनाइएको छ । यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु ।’
नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको गौतमवुद्धको जन्म स्थल लुम्बीनी क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण कार्य बजेट अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुँदा अलपत्र परेको भन्दै तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत हुनुका साथै २०७१ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको लुम्बीनी क्षेत्रलाई पवित्र तिर्थस्थलको रुपमा विकास गरी शो क्षेत्रमा विश्वभरबाट धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन गुरुयोजनाले लिएको लक्ष्य अनुसारको काम सक्न १३ अर्ब लागत लाग्नेमा हालसम्म ७ अर्ब मात्रै बजेट गएकाले बताइन् ।
उनले भनिन्,‘धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको गौतमवुद्धको जन्मस्थल लुम्बीनी क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण कार्य बजेट अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुँदा अलपत्र परेको छ । विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत हुनुका साथै २०७१ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको लुम्बीनी क्षेत्रलाई पवित्र तिर्थस्थलको रुपमा विकास गरी शो क्षेत्रमा विश्वभरबाट धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन गुरुयोजनाले लिएको लक्ष्य अनुसारको काम सक्नु १३ अर्ब लागत लाग्नेमा हालसम्म ७ अर्ब मात्रै बजेट गएकाले २०८०–८१ मा सकिनुपर्ने भएपनि अझै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न धेरै बाँकी रहेकाले सरकार गम्भिर बन्दै गुरुयोजना अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तत्काल व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्दछु ।’
नेपाली काग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अमेरिकामा टी–२० विश्वकप खेल्न जान खोज्दा अमेरिकाले भिसा नदिनु सरकारको समन्वय कमी भएको बताइन् । उनले सरकारको समन्वयको कमी लगायत अन्य कोणबाट दुवै देशलाई असर पर्ने नकारात्मक टिप्पणी आइरहेको भन्दै यसको वास्तविकताबारे परराष्ट्रमन्त्री र खेलकुद मन्त्रीसँग जवाफ माग गरिन् ।
नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले मुलुकका जनताले बत्ति बाल्न पाएपछि मात्रै विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकका जनता र व्यवसायीहरुले १० देखि १२ घण्टा लोडसेडिङ भोगेर विद्युत निर्यात गर्नुको औचित्व नभएको बताए । उनले नेपालको विजुली निर्यात गर्ने पैसा कमाउने भन्दा हरेक नेपाली खुशी भएपनि १० देखि १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा समस्या भइरहेको बताए । उनले पत्लैयादेखि वीरगञ्ज करिडोरमा १० घण्टाको लोडसेडिङको कारणले औद्योगिक क्षेत्रहरु तहसनहस भएको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निर्यात गरे बापत दिने भनिएको अनुदान रकम प्राप्त गर्न नसक्दा धेरै निर्यात व्यवसायीहरुले गुनासो गरेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षभित्र सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम निर्यात व्यवसायीहरुलाई रकम निकासा दिन माग गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले ५०० र १००० हजारको नोटमा गौतम बुद्धको तस्बिर राख्न माग गरिन् । उनले नेपाली रुपैयाँ पाँच सय र एक हजारको नोटमा भगवानको तस्बिर राख्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरिन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले मुलुक कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिको उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्ने गरेको बताइन् । उनले कृषिप्रधान देशमा धान रोपाईंको समय शुरु हुन लाग्दा किसानले मल नपाएको गुनासो तथा सिंचाईको लागि आकाशको भर पर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । उनले सरकारले तत्काल स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी सरकारसँग भएको मल किसानसामु पर्याउन माग गरिन् ।