काठमाडाैं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले साउन १ गतेदेखि विदेशी नियोगहरुमा अनलाइनबाट वैदेशिक रोजगारी मागपत्र प्रमाणीकरण गरिने बताएका छन् । आईतबार सिहदरबारस्थित मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनमा गरेका कामको बारेमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरब, कतार, मलेसिया तथा खाडीका अन्य देशमा माग प्रमाणीकरण अनलाइनबाट सबै नियोगहरुमा सुरुवात गरिने बताए । उनले अहिलेसम्म प्रमुख श्रम गन्तव्यमा अनलाइन प्रणालीको विकास नहुँदा रोजगारदाता कम्पनीले दुतावासमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षण गर्न कठिनाइ हुने, कार्य प्रक्रिया पारदर्शी नहुने, धेरै समय र लागत लाग्ने जस्ता गुनासा आएकाले त्यसलाई अनलाइन प्रमाणीकरण गर्ने कार्य दुबईमा शुरुवात गरिएको बताए ।

उनले कन्सुलर सेवा विभाग र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सरल र सहज सेवा प्रदान गर्नेतर्फ काम भइरहेको बताए । उनले अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परे मागपत्रअनुसार रोजगारदाता र मेनपावर एजेन्सीमार्फत श्रमिकको उद्धार तथा सहयोग गर्न निर्देशन दिन सकिने बताए । उनले नेपाली कामदारहरूलाई समस्या परेमा मद्दत गर्न सघाउ पुग्ने, सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल, सहज र पारदर्शी भई विद्युतीय सुशासन कायम हुने तथा सेवाग्राहीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा रहेको बताए ।

उनले श्रममन्त्री भएपश्चात डिग्री पास अंग्रेजी भाषामा गरे पनि विदेशमा काम गर्न जाँदा अग्रेजी भाषा सिकेर ५० नम्बर ल्याएर मात्रै जान पाउने विवादात्मक कार्यविधिलाई खारेज गरिएको बताए । उनले जापान, कोरिया र इजरायलमा कामदार भिषामा श्रमिक पठाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले सरकारले सम्भवत यस विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्ने बताए ।

उनले भने,‘ डिग्री पास अग्रेजी भाषामा गरे पनि विदेशमा काम गर्न जाँदा अंग्रेजी भाषा सिकेर ५० नम्बर ल्याएर मात्रै जान पाउने विवादात्मक कार्यविधिलाई हामीले खारेज गरेका छौं । मन्त्रालयको काम माग प्रमाणिकरण गर्ने होइन । मन्त्रालयले पोलिसी बनाउने हो । मन्त्रालयले जसले त्यो काम गरिरहेको छ त्यसले नै सहजिकरण गर्ने हो । त्यसमा काम गरिरहेका छौं । जानकारीका लागि केही दिन अगाडि कन्सुलर विभाग र मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा विदेशमा रहेका नियोगहरुबाट अनलाइनबाटै गर्नसक्ने गरी आवुदाबीबाट थालनी गरेका छौं । सबै विदेशी नियोगहरुबाट लागू हुन्छ ।

सम्भवत साउन १ गतेबाट लागू गछौं । जसले गर्दा मागपत्र प्रमाणिकरणको समस्या छ । त्यस्तो छैन । त्यो सहज रुपमा गर्न सकिन्छ । त्यसले काम गर्न असहज बनाउँदैन । लुपहोलहरु खारेज गरी सिस्टममा जान खाजेको हुनाले कार्यविधि खारेज गरेका छौं । जापान, कोरिया र इजरायलको लागि अध्ययन गरिरहेका छौं । सम्भवतः यसको पनि छिटो निर्णयमा जाँदैछौं । जेनेभा भिजिटको बेलामा मैले कोरियाका मन्त्रीसँग भटे गरेको छु । भेटघाटले अर्थपूर्ण निर्णयमा पुर्याउन सहज बनाउँछ ।’

श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बढाउने तयारी गरिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम ७ लाखबाट बढाएर १० लाख पु¥याउने तयारी गरेको बताए ।

उनले सरकारकाे प्रयास जतिसक्दो चाडो देश बस्न लायक बनाउने रहेको बताए । उनले नेपाललाई सकेसम्म नेपालीहरु विदेश जान नपर्ने देश बनाउने भएको बताए ।